मुंबई प्रतिनिधी
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर स्थगित करण्यात आलेल्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या (Shaktipeeth Highway) कामाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी सोमवारी हिरवा कंदील दाखवला. राज्यातील दळणवळण सुविधा तसेच व्यावसायिक संधी त्याचसोबत पर्यटनाला व्यापक प्रमाणात गती देणाऱ्या सरकारच्या महत्वकांक्षी शक्तीपीठ महामार्गाच्या कामाचे नियोजन सर्वांना विश्वासात घेऊन तत्परतेने सुरु करावे, असे निर्देश फडणवीस यांनी सोमवारच्या बैठकीत दिले. तसेच मंत्रालय परिसरात नवीन सात मजली (Ministry Seven Floors New Building) इमारतीची उभारणी कामाची सुरवात येत्या शंभर दिवसात करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत सूचित केले. (CM Devendra Fadnavis)
सह्याद्री अतिथिगृह (Sahyadri Guest House) येथे आयोजित बैठकीत फडणवीस यांनी सोमवारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आगामी १०० दिवसात करावयाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. या बैठकीत बोलताना त्यांनी शक्तिपीठ महामार्गाच्या कामाला गती देण्याचे निर्देश दिले राज्यातील महामार्गाची उभारणी तसेच रस्त्यांचे जाळे दर्जेदार आणि अधिक व्यापक करण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (Public Works Department) नियोजन करावे. राज्यातील धार्मिक स्थळांना जोडणारा आणि पर्यटन उद्योग व्यवसायाला प्रोत्साहन देणारा शक्तिपीठ महामार्गाची उभारणी ही दर्जैदार आणि गतीमानतेने करावयची असून त्यासाठीच्या प्रक्रिया सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत दिले.
(हेही वाचा – स्मृती इराणी Delhi Assembly Election लढवणार!)
समृद्धी महामार्गाचे (Samruddhi Highway) उर्वरित अंतिम टप्प्याचे आमणेपर्यंतचे ७६ कि.मी. लांबीचे काम तत्परतेने पूर्ण करुन फेब्रुवारीपर्यंत हा महामार्ग पूर्णपणे खुला करावा. तसेच यावर्षी समृद्धी महामार्गाचे कर्ज रोखे प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी. प्रवाशांना उपयुक्त ठरणाऱ्या मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील १३.३० कि.मी. लांबीच्या मिसिंग लिंकचे (Mumbai-Pune express missing link) काम ही गतीने पूर्णत्वास न्यावे. त्याचप्रमाणे नाशिक-मुंबई या महत्वाच्या राष्ट्रीय महामार्गाचे (National Highway) सुधारणा करण्याचे काम ही तातडीने पूर्ण करावे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कामाची गुणवत्ता तपासण्याची जबाबदारी संबंधितांकडून योग्यरित्या पार पाडली जाणे आवश्यक असून त्याचे नियंत्रण करणारी यंत्रणा विभागाने कार्यान्वित करावी. विभागाच्या आर्थिक सक्षमतेसाठी नियोजन विभागाच्या निर्देशानुसार आर्थिक प्रारुप तयार करावे. त्याचप्रमाणे रस्त्यांच्या निर्मितीसाठी भूसंपादन प्रक्रिया सरकारने करुन रस्त्याचे काम बीओटी तत्वार करण्याचे धोरण स्वीकारावे. विविध विभागांच्या बांधकामा संदर्भात केंद्रीय कार्यपद्धती अंमलात आणणे गरजेचे आहे. त्यासाठी बांधकाम विभागातच संबंधित विभागांच्या बांधकामासाठीचा स्वतंत्र कक्ष तयार करण्यात येईल. रस्त्यांच्या दुर्तफा वृक्ष लागवड करताना भविष्यातील रस्ता विस्तारीकरणाची निकड लक्षात घेऊन वृक्षसंगोपन करणात यावे, अशी सूचना देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
(हेही वाचा – New Districts In Maharashtra : महाराष्ट्रात नवीन जिल्ह्यांमुळे विधानसभा व लोकसभा मतदारसंघ वाढणार; राजकीय बदलाची तयारी)
या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, बांधकाम विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, सचिव सदाशिव साळुंखे, सचिव संजय दशपुते, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (Maharashtra State Road Development Corporation) व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड आदी उपस्थित होते.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community