शहर फेरीवालेमुक्त करण्यात मुंबई महापालिका अपयशी; Bombay High Court चे ताशेरे

52
शहर फेरीवालेमुक्त करण्यात मुंबई महापालिका अपयशी - Bombay High Court चे ताशेरे
शहर फेरीवालेमुक्त करण्यात मुंबई महापालिका अपयशी - Bombay High Court चे ताशेरे

‘पायलट प्रोजेक्ट’ म्हणून २० ठिकाणे फेरीवालेमुक्त करण्यास मुंबई महापालिका (Bombay High Court) अपयशी ठरली आहे. जर पालिका म्हणत असेल की ते यावर नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत, तर राज्य सरकारही तसे म्हणू शकते. मग लोकांना कायदा व सुव्यवस्था हाती घेऊ द्या. पालिका आणि सरकार असहाय असेल, तर सामान्य माणसांनी जायचे कुठे?, असे प्रश्न करत न्यायालयाने अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या संदर्भातील याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली.

(हेही वाचा – सैफ अली खानवरील हल्ल्याच्या आडून Sanjay Raut यांची पंतप्रधानांवर टीका)

रस्त्यावरील फेरीवाल्यांचे परवाने तपासण्याचे अधिकार केवळ पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना आहेत. पोलिसांना ते अधिकार नाहीत, असे न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने म्हटले. या संदर्भात बॉम्बे पोलीस ॲक्ट आणि मुंबई महापालिका कायद्यात सुधारणा करून पोलिसांवर अधिक जबाबदारी टाकण्याची सूचना राज्य सरकारला केली. जेणेकरून शहरातील अनधिकृत फेरीवाल्यांना आळा घालण्यासाठी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना ते मदत करतील, अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे.

‘पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाई करून फेरीवाल्यांना हटवल्यानंतर अधिकारी तेथून निघून गेल्यानंतर काही मिनिटांतच ते जागेवर परततात. पोलिस अधिकारी उपस्थित असले तरी त्या जागेवर ते परततात. उदाहरणार्थ, हायकोर्टासमोरील रस्त्यावर चौकी आहे, पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून कारवाई केली जाते, चौकीत पोलिस हजर असतात, पण तरीही तिथे फेरीवाले दिसतात. पोलिसांच्या समक्ष काही बेकायदेशीर कृत्य घडत असेल, तर त्यांनाही कारवाई करण्याची परवानगी असावी, यासाठी बॉम्बे पोलीस आणि मुंबई महापालिका कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. जेणेकरून पोलिसांना या संदर्भात काही जबाबदारी सोपवली जाऊ शकते, अशी सूचना न्यायालयाने सरकारला केली.

हा धोरणात्मक निर्णय असून, त्यावर सरकार निर्णय घेईल. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे पोलिसांचे मुख्य कर्तव्य आहे. पण, फेरीवाल्यांना हटवण्यास गेलेल्या पालिका अधिकाऱ्यांना संरक्षण न देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे सराफ यांनी म्हटले.

कायद्यात सुधारणा करण्याची सूचना ‘पोलिसांना काहीच अधिकार नसल्याने आम्ही कायद्यात सुधारणा करण्याची सूचना तुम्हाला करत आहोत; कारण कायदा आणि सुव्यवस्था राखणारी यंत्रणा केवळ बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही, तर सरकारलाही या प्रकरणात ते असाहाय्य असल्याचे वाटत असेल, तर त्यांनी तसे न्यायालयाला (Bombay High Court) सांगावे.

हेही पहा – 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.