केंद्रीय मंत्रीमंडळाची दि. १६ जानेवारी रोजी बैठक झाली. या बैठकीनंतर सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. मोदी सरकारने (Modi Cabinet) आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती आहे. सराकराने नियुक्त केलेला हा आयोग सर्व राज्यांशी चर्चा करेल. तसेच कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांच्या सूचनाही विचारात घेतल्या जातील. (8th Central Pay Commission)
( हेही वाचा : Paris Olympic Defective Medals : पॅरिस ऑलिम्पिक आयोजन समितीवर खराब पदकं बदलून देण्याची नामुष्की)
पत्रकार परिषदेत अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा आयोग २०२६ पर्यंत स्थापन केला जाईल. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी यापूर्वीच लागू केल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी यावेळी केला. त्यामुळे अर्थसंकल्पापूर्वी मोदी सरकारकडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना चांगली बातमी मिळाली आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ५३ टक्क्यांवर गेला आहे. त्यावेळी मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. (8th Central Pay Commission)
आठव्या वेतन आयोगात (8th Central Pay Commission) कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. एका अहवालानुसार, फिटमेंट फॅक्टर किमान २.८६ निश्चित केला जाऊ शकतो. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या किमान मूळ वेतनात समान वाढ होईल आणि ती ५१ हजार ४८० होऊ शकते. सध्या किमान मूळ वेतन १८ हजार रुपयांपर्यंत आहे. यासोबतच निवृत्तीवेतनधारकांनाही हाच लाभ मिळणार आहे. त्यांचे किमान पेन्शन सध्याच्या ९ हजार रुपयांवरून २५ हजार ७४० रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. (8th Central Pay Commission)
हेही पाहा :
Join Our WhatsApp Community