महाराष्ट्र राज्य ठरले भारतातील पहिले AI धोरण तयार करणारे राज्य!

• प्रतिनिधी

महाराष्ट्र राज्याने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्यासाठी देशातील पहिले AI धोरण तयार करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्याचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून, माहिती तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी “AI पॉलिसी टास्कफोर्स” स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे.

AI पॉलिसी 2025 :

महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी हे धोरण महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. महाराष्ट्राचे “AI पॉलिसी 2025” धोरण भारत सरकारच्या “IndiaAI Mission Policy” च्या चौकटीवर आधारित आहे. हे धोरण राज्यातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उद्योगांच्या वेगवान वाढीसाठी तसेच १ ट्रिलियन डॉलर्सची GDP गाठण्यासाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे.

(हेही वाचा – Chhattisgarh Naxalites : छत्तीसगडमध्ये नलक्षवाद्यांकडून पुन्हा IED स्फोट, बीएसएफचे 2 जवान जखमी)

AI पॉलिसी टास्कफोर्स :

माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मुंबईच्या संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यात शासनाच्या विविध विभागांचे अधिकारी आणि तंत्रज्ञान तज्ज्ञांचा समावेश आहे. या समितीत गुगल इंडिया, एचडीएफसी लाईफ, महिंद्रा ग्रुप, डेलॉईट, थिंक ३६० एआय, माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा समन्वयक कार्यालय यांसारख्या संस्थांचे तज्ज्ञ आणि प्रतिनिधी सामील आहेत.

मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांचे विधान :

“महाराष्ट्राचे AI धोरण राज्याच्या औद्योगिक क्षेत्राला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील प्रगती महाराष्ट्राला आर्थिक महासत्ता बनवण्याच्या दिशेने मोठी गती देईल,” असे शेलार यांनी सांगितले.

(हेही वाचा – BCCI Code of Conduct : बीसीसीआयची खेळाडूंसाठी १० कलमी आचारसंहिता)

प्रकल्पाचा उद्देश :

AI तंत्रज्ञानाचा उपयोग शिक्षण, आरोग्य, शेती, नागरी सुविधा आणि औद्योगिक उत्पादन यांसारख्या क्षेत्रांत करून राज्याची प्रगती साधणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. तसेच स्थानिक स्टार्टअप्स आणि संशोधन केंद्रांना जागतिक स्तरावर पोहोचण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याचा मानस आहे.

महाराष्ट्र सरकारचा हा उपक्रम देशातील अन्य राज्यांसाठी दिशादर्शक ठरणार आहे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील महाराष्ट्राचे नेतृत्व अधोरेखित करणार आहे.

हेही पहा –