Guardian Minister : पालकमंत्री पदावरून इतका रुसवाफुगवा का? काय अधिकार असतात पालकमंत्र्यांचे? जाणून घ्या…

बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांची (Guardian Minister) यादी अखेर महायुती सरकारने जाहीर केली. घटक पक्षातील मंत्र्यांचे रुसवेफुगवे सांभाळून अखेर ३७ जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांची यादी जाहीर केली खरी तरीही त्यानंतर काही जिल्ह्यात नाराजी कायम आहे. रायगडमध्ये शिवसेना शिंदे गटाचे भरत गोगावले पालकमंत्रीपदासाठी आग्रही होते, पण राष्ट्रवादीच्या आदिती तटकरे यांना दिल्याने गोगावले नाराज आहेत, नाशिकमध्ये भाजपचे मंत्री गिरीश महाजन यांना पालकमंत्री बनवल्याने शिंदे गटाचे मंत्री दादा भुसे नाराज आहेत. अखेर सरकारने रायगड आणि नाशिकमधील पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीवर स्थगिती आणण्यात आली. तर बीडमध्ये राष्ट्रवादीचे धनंजय मुंडेंना पालकमंत्रीपदापासून दूर ठेवले, अशा प्रकारे अनेक ठिकाणी थोड्या बहुत प्रमाणात नाराजी आहे. पालकमंत्री पदासाठी मंत्री इतके का आग्रही असतात? त्यांचे काय अधिकार आहेत? हे यानिमित्ताने जाणून घेऊया…

पालकमंत्रीपद कधीपासून अस्तित्वात आले?

पालकमंत्री (Guardian Minister)  पद हे घटनात्मक पद नाही. राज्यघटना किंवा सरकारच्या कामकाजाच्या नियमात या पालकमंत्रीपदाची तरतूद नाही. वसंतराव नाईक मुख्यमंत्रीपदी असताना १९७२ नंतर जिल्ह्याचे प्रभारी म्हणून मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. ही प्रथा नंतर पुढे चालूच राहिली. त्यानंतर जिल्ह्याच्या प्रभारींना पालकमंत्री म्हणून संबोधण्यात येऊ लागले. महाराष्ट्रानंतर काही राज्यांनी पालकमंत्री निर्माण केले.

पालकमंत्र्यांचे काय अधिकार आहेत? 

मुख्यमंत्री जसे राज्याचे सर्वेसर्वा असतात, तसेच पालकमंत्री हे जिल्ह्याचे प्रमुख असतात. संपूर्ण जिल्ह्याची प्रशासकीय यंत्रणा आणि राजकीय यंत्रणा त्यांच्या नियंत्रणात असते.

(हेही वाचा Sanjay Raut यांच्याकडून कुंभमेळ्याचा अपमान; राऊतांच्या वक्तव्याने उबाठा शिवसेनेमध्ये प्रचंड अस्वस्थता)

राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासनातील दुवा

पालकमंत्री (Guardian Minister) हे राज्य सरकार, लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यातला दुवा आहेत. जिल्ह्याच्या विकासाकडे वैयक्तिक लक्ष देणे, राज्य सरकारद्वारे जिल्ह्याचा जो काही विकास होतो त्यावर पालकमंत्र्यांचे नियंत्रण असते. त्यासाठी ते जबाबदार असतात.

निधी वितरणाचा अधिकार

जिल्ह्यातील विविध सरकारी योजना आणि विकासकामांच्या अंमलबजावणीवर देखील पालकमंत्र्यांचे नियंत्रण असते. जिल्हाधिकारी आणि इतर अधिकाऱ्यांसह स्थानिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि विकासाला चालना देण्यासाठी काम करण्याची जबाबदारी  पालकमंत्र्यांकडे (Guardian Minister) असते. जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधी वितरित करण्याचा सर्वात महत्त्वाचा अधिकार पालकमंत्र्यांकडे असतो.

पालकमंत्र्यांकडे जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष 

जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्त्वाची भूमिका निभावणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीचे पालकमंत्री अध्यक्ष असतात. त्यामुळे महापालिका, जिल्हा परिषद यासारख्या जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या माध्यमातून होणारा विकास आणि इतर महत्त्वाच्या गोष्टीवर पालकमंत्री (Guardian Minister) यांचे नियंत्रण असते. जिल्ह्याच्या विकासाचा आराखडा करणे आणि त्यासाठी शासनाकडून पैसा उपलब्ध करून घेणे. आमदार, खासदार यांनी मागणी केलेल्या कामांना मंजुरीचे अधिकारही पालकमंत्र्यांकडे असतात.