वक्फ बोर्ड (Waqf Board) ज्या राज्यातील मालमत्तांवर दावा करत आहे त्यापैकी ७८ टक्के मालमत्ता सरकारच्या आहेत. वक्फ बोर्डाचा यावर कोणताही कायदेशीर मालकी हक्क नाही. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने राज्य अल्पसंख्याक कल्याण आयोगाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मोनिका गर्ग यांनी संयुक्त संसदीय समितीला (जेपीसी) हे सांगितले आहे.
खरं तर, वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) ने मंगळवारी, २१ जानेवारी २०२५ ला लखनौ येथे क्षेत्र दौऱ्याची शेवटची बैठक घेतली. ही बैठक जेपीसीचे प्रमुख आणि भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. शिया आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड (Waqf Board) आणि अल्पसंख्याक आयोगाच्या सदस्यांसह सर्व प्रभावित पक्षांनी या बैठकीत भाग घेतला. अहवालानुसार, उत्तर प्रदेश सरकारच्या अल्पसंख्याक कल्याण आयोगाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मोनिका गर्ग यांनी जेपीसीला सांगितले की, वक्फ बोर्डाकडे राज्यात १४,००० हेक्टर जमीन असल्याचा दावा आहे. अधिकृत नोंदीनुसार यापैकी ११,७०० हेक्टर जमीन सरकारी आहे. गर्ग म्हणाले की, सच्चर समितीच्या अहवालात असेही म्हटले आहे की, वक्फ बोर्ड ज्या ६० मालमत्तांवर दावा करत आहे त्या सरकारी मालमत्ता आहेत.
उत्तर प्रदेश सरकारच्या महसूल विभागाने संयुक्त संसदीय समितीला सांगितले की, वक्फ बोर्ड (Waqf Board) ज्या जमिनीवर दावा करत आहे, त्याचा मोठा भाग महसूल नोंदींमध्ये वर्ग ५ आणि वर्ग ६ अंतर्गत नोंदवलेला आहे. श्रेणी ५ आणि ६ मध्ये सरकारी मालमत्ता आणि ग्रामसभेच्या मालमत्तांचा समावेश आहे. प्रत्यक्षात, उत्तर प्रदेशातील वक्फ बोर्ड १.३ लाखांहून अधिक मालमत्तांवर दावा करत आहे. या मालमत्तांमध्ये एएसआय (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) स्मारके, बलरामपूर सरकारी रुग्णालय, लखनौ विकास प्राधिकरण (एलडीए) च्या जमिनी आणि अनेक सरकारी मालमत्तांचा समावेश आहे. वक्फ बोर्ड ज्या एलडीए आणि गृहनिर्माण विभागाच्या मालमत्तांवर दावा करत आहे त्या संबंधित नगरपालिकांनी संबंधित विभागांना अधिकृतपणे वाटप केल्या होत्या.
(हेही वाचा Bangladeshi Infiltrators : कोकणात बांगलादेशी घुसखोरांचा सुळसुळाट; बांगलादेशी महिला करतात देहविक्री व्यवसाय)
उत्तर प्रदेश सरकारने जेपीसीला सांगितले की, राज्यातील वक्फ मालमत्ता चिन्हांकित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियम आहेत. जेव्हा वक्फ बोर्ड कोणत्याही जमिनीवर दावा करतो तेव्हा ती जमीन १९५२ च्या नोंदींशी जुळवली जाते. जर जुळणीमध्ये जमीन वक्फ बोर्डाच्या मालकीची असल्याचे आढळले, तर ते सरकारला त्या जमिनीवरील अतिक्रमण काढून टाकण्याची विनंती करू शकते.
उत्तर प्रदेश सरकारने संयुक्त संसदीय समितीला (जेपीसी) असेही सांगितले की, लखनौमधील बडा इमामबारा, छोटा इमामबारा आणि अयोध्येतील बेगम का मकबरा ही प्रसिद्ध स्मारके सरकारी मालमत्ता आहेत परंतु वक्फ बोर्ड (Waqf Board) या संरक्षित स्मारकांवर मालकी हक्क सांगण्याचा चुकीचा दावा करत आहे. वक्फ बोर्डाने ज्या मालमत्तांवर आपले हक्क सांगितले आहेत, त्यामध्ये इतर अनेक प्रसिद्ध मालमत्ता आहेत.
खासदार जगदंबिका पाल म्हणाले की, जेपीसी ३१ जानेवारी रोजी होणाऱ्या पुढील संसदेच्या अधिवेशनात आपला अहवाल सादर करेल. ते म्हणाले, “जेपीसी गेल्या ६ महिन्यांपासून देशभरात सतत बैठका घेत आहे. मला पूर्ण विश्वास आहे की आपण सर्वजण एकमताने आपला अहवाल सादर करू. गेल्या वेळी आम्हाला हिवाळी अधिवेशनात ते सादर करावे लागले होते. आम्ही हा अहवाल अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर करणार आहोत.”
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारी २०२५ पासून सुरू होईल आणि ४ एप्रिल २०२५ पर्यंत चालेल, १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी या अधिवेशनात केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. त्याच वेळी, मोदी सरकार वक्फ मालमत्तांचे नियमन करण्यासाठी १९९५ मध्ये लागू केलेल्या वक्फ कायद्यातील गैरव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार आणि अतिक्रमण यासारख्या समस्यांना आळा घालण्याची तयारी करत आहे.
Join Our WhatsApp Community