मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना मागील आठवड्यात राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याहस्ते मुंबई रत्न पुरस्कार देत गौरविण्यात आले. त्यानंतर आशियातील प्रथितयश संस्था असलेल्या स्पीक इंडिया यांच्याद्वारे एक्सलन्स इन क्रायसिस मॅनेजमेंट या पुरस्काराने गौरव केला. त्याआधीही त्यांना बऱ्याच संस्थांनी गौरवले आहे. अगदी एक वर्षांच्या कालावधीत अशाप्रकारे विविध संस्था आणि राज्यपालांकडून गौरव झालेले इक्बालसिंह चहल हे पहिले आयुक्त असतील. त्यामुळे महापालिकेच्या इतिहासात त्यांची वेगळी नोंद करायला हवी. किंबहुना ती होईल. परंतु या आयुक्तांची गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्डमध्येही नोंद व्हायला हवी. कोरोना नियंत्रणात आणणारे यशस्वी आयुक्त म्हणून त्यांचा गौरव होत असेल तर तशी नोंद व्हायला हवी.
कोरोना नियंत्रणामागील खरे नायक महापालिका कामगार!
खरं सांगायचं तर चहल यांनी आयुक्तपदाची सुत्रे हाती घेतली ती कोविड काळात. मे २०२०मध्ये. तत्कालिन आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांच्यावर निष्क्रियतेचे खापर फोडत चहल यांच्यावर मुंबईची जबाबदारी सोपवली गेली. त्यांनी ती यशस्वी पार पाडली. कोरोना नियंत्रणात आणला. आजवर महापालिकेचे आयुक्तपद भुषवलेल्या सनदी अधिकाऱ्यांचा तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण होवून बदली झाली, तरीही त्यांना मुंबई समजत नव्हती. मुंबई आणि महापालिका समजायला खूप वर्षे लागतात. महापालिकेचे उत्तम प्रशासक म्हणून नावलौकीक मिळवणाऱ्या आयुक्तांनीही बदली झाल्यानंतर दुसरीकडे जाताना आपल्याला पूर्ण महापालिका समजलीच नाही. महापालिका समजून घेणे तेवढंस सोपं नाही, असं म्हटलेलं आहे. आणि असं असताना चहल यांनी एका वर्षात मुंबई महापालिका समजून घेतली. खरं तर महापालिकेचं कामकाज एका वर्षात समजून घेतल्याबद्दल त्यांचा एक जाहीर सत्कार किमान महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी करायला हवा. आज इक्बालसिंह चहल यांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी ती म्हणजे मुंबई महापालिकेच्या अधिकारी, कर्मचारी आणि कामगारांचे काम करण्याचे स्पिरीट. परदेशी यांना काढून चहल यांना बसवले. पण चहल यांच्याऐवजी दुसरे कोणीही अधिकारी या पदावर असता तरीही मुंबईतील कोविड नियंत्रणात आणण्यात महापालिकेचे कर्मचारी यशस्वी ठरले असते. महापालिकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना आपत्कालिन घटनांपासून ते संसर्ग जन्य आजारांच्या घटनांमध्ये कशाप्रकारे काम करायचे याचे ज्ञान, अनुभव आहे.
(हेही वाचा : पंपिंग स्टेशन, तरीही तुंबणाऱ्या पाण्यावर अतिरिक्त खर्च)
गौरव स्वीकारताना कामगारांची आठवण होणे अपेक्षित!
प्रत्येक विभागाचा सहायक आयुक्त, विभागाचा प्रमुख अधिकारी, विभागाचा प्रमुख अभियंता यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांची टिम आपल्याला नेमून दिलेले काम जीव धोक्यात घालूनही पूर्ण करते. त्यामुळे मुंबईतील जी परिस्थिती नियंत्रणात आली, कारण वरिष्ठ अधिकारी आणि तळाचा कामगार आदींनी स्वत:ला झोकून दिवस-रात्र सचोटीने काम केल्यामुळेच. म्हणूनच आपल्या अभियंत्यांनी वेगवेगळ्या श्रेणींच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सोबत घेवून कोविड सेंटर उभारणीचं शिवधनुष्य पेललं होतं हे विसरुन चालणार नाही. त्यामुळे खरं तर हा पुरस्कार स्वीकारताना आयुक्तांनी एखाद्या चतुर्थ श्रेणीतील कामगारालासोबत घेवून त्यांच्याहस्ते जरी हा पुरस्कार स्वीकारला असता तर ते आयुक्तांचं मोठेपण ठरलं असतंच. पण कर्मचाऱ्यांच्या ह्दयातही आयुक्तांचं स्थान निर्माण झालं असतं. जनमानसांतही आयुक्तांची वेगळी प्रतिमा दिसून आली असती. आयुक्तपदाची सुत्रे हाती घेतल्यांनतर पीपीई किट घालून रुग्णालयात जावून रुग्णांची विचारपूस करणे, वस्त्यांमध्ये जावून शौचालयांची एकच दिवस पाहणी करणारे जे चहल गुडुप झाले होते, ते वेगळ्याच मनाचे आहेत, हे तरी जनतेला कळले असते.
चार भिंतीत महापालिका समजून घेतली!
कोरोनाच्या नावाखाली आयुक्त कधीही महापालिकेच्या बाहेर पडले नाहीत. महापालिकेच्या सभांमध्ये गेले नाहीत. गटनेत्यांच्या सभांना उपस्थित राहत नाही. एवढंच काय तर या महापालिकेचे विश्वस्त असलेल्या नगरसेवकांनाही ते भेटत नाही. मुख्यालयातील त्यांच्या दालनातील चार भिंतींच्या आत राहत त्यांनी महापालिका समजून घेतली. कोरोना नियंत्रणात आणला. तर मग आयुक्तांनी हे कसं साध्य केलं? हा अभ्यासाचा विषय ठरेल. आयुक्तांचा ‘संजय’ कोण आहे?, हेही जाणून घ्यायला हवं. कोविडच्या नावाखाली जो काही महापालिका प्रशासनाने उच्छाद मांडला आहे, तो आज ना उद्या समोर येईलच. कारण आज तो समोर यावा अशी कोणतीही परिस्थिती नाही. परंतु भविष्यात महापालिकेतील प्रशासनाचे सर्व कारनामे समोर येणारच आहे. त्यावर आज भाष्य करण्याची गरज नाही.
(हेही वाचा : नदीच्या विकासाची गंगा मैलीच!)
गौरव आयुक्तांचा नव्हे मुख्यमंत्र्यांचा!
काही महिन्यांपूर्वी महापालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये आयुक्त हे ‘वर्षा’वरच असतात. त्यांना तिथेच कायमचे दालन द्या, असं समाजवादी पक्षाचे गटनेते व आमदार रईस शेख यांनी म्हटलं होतं. त्यांच्या म्हणण्याचा मतितार्थ काय होता, तर आयुक्त हे मुख्यमंत्र्यांच्या सेवेतच असतात. त्यांच्या भोवतीच पिंगा घालत असतात. मुख्यालयात ते नगरसेवकांना भेटत नाही, गटनेत्यांना भेटत नाही. बघावे तेव्हा ते ‘वर्षा’ किंवा ‘सह्याद्री’वरच असतात. वस्तुस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. चहल हे महापालिका मुख्यालयातील आपल्या दालनात कधी असतात आणि असलेही तरी ते कुणाला भेटतात का? हाही संशोधनाचा भाग आहे. बऱ्याच वेळा दालनात असूनही ते नगरसेवकांना भेटत नाही. आयुक्त दालनात असूनही ‘साहेब नाही’ असं चक्क सांगितलं जातं. अशी तक्रार बऱ्याच नगरसेवकांकडून मांडली जाते. आज आयुक्त हे फक्त मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांचेच ऐकतात. किंबहुना त्यांच्या निर्देशानुसारच कामकाज करतात, अशीच चर्चा आहे. मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे. परंतु सत्तेत असलेले महापौर, सभागृहनेत्या आणि स्थायी समिती अध्यक्ष हे केवळ कठपुतली बनून आहेत. पूर्वी मातोश्रीतून महापौर, सभागृहनेते आणि स्थायी समितीला निर्देश द्यायचे, आयुक्तांना सुचना केल्या जायच्या. त्यानुसार महापालिकेत काम करताना आयुक्त ते काम सत्तापक्षातील या तिन्ही पदावरील व्यक्तींना सोबत घेवून करायचे, ही प्रथा होती. पण आता फासा पलटला आहे. पक्षप्रमुखाचे मुख्यमंत्री झाले. आता ‘वर्षां’च्या निर्देशानुसारच आयुक्त काम करत आहेत. आणि सत्ताधारी पक्षातील या तिन्ही पदांवरील व्यक्तींना याची कल्पना नसते. सत्ताधारी पक्ष अनभिज्ञ पण आयुक्त हे मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांची नावे पुढे करत त्यांची तोंड गप्प करुन मोकळे होतात. त्यामुळे चहल हे केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसारच काम करत असल्याने या सर्व पुरस्काराचे मानकरी हे चहल ऐवजी मुख्यमंत्री असायला हवे, असेच जनतेला वाटते.
मुख्यमंत्र्यांचा आशीर्वाद लाभल्याने आयुक्त ठरले वरचढ!
मागील अनेक स्थायी समितीत सभागृहनेत्या विशाखा राऊत या आयुक्त गटनेत्यांच्या सभेत येत नाही, अशी ओरड करत आहेत. जर सत्ताधारी पक्षच असा हतबल झाला तर मग प्रशासनावर अंकूश कोण ठेवणार? खरं तर आयुक्तांनी, महापौरांनी बोलावलेल्या गटनेत्यांच्या सभांना यायला हवं. पण ते येत नसतील कायद्याचा बडगा उचलत त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणून त्यांना परत शासनाकडे पाठवायला हवं. पण तसं सत्ताधारी पक्ष काही करत नाही. आयुक्त हे मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री यांच्याच सूचनांचे पालन करत आहेत. त्यांना सभागृहनेत्यांच्या कंठशोषाची दखल घ्यावीशी वाटत नाही. पण त्यांच्या पक्षाने तरी आयुक्तांना तसे निर्देश देत सत्ताधारी पक्षाचा मान राखला जायला हवा, असे निर्देश द्यायला हवे होते तेही होत नाही. पण ते आयुक्तांना तसेच काही निर्देश देत नाही. त्यामुळे ‘मातोश्री’, ‘वर्षा’चा आशिर्वाद लाभलेल्या चहल यांना सत्ताधाऱ्यांचे भयच राहिलेले नाही. अक्षरश: चहल हे सत्ताधारी पक्षाकडे दुर्लक्ष करताना दिसत आहे. मात्र, एका बाजुला आयुक्त येत नाही म्हणून बोंबाबोंब ठोकायची आणि दुसरीकडे महापौर स्वत:च्या दालनात त्यांना बोलावून घेतात किंवा शिष्टाचार मोडून स्वतः त्यांच्याकडे जातात. याचा अर्थ काय समजावा. विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांच्या भाषेत बोलायचे तर महापौर आणि सभागृहनेत्यांचे हे मगर मच्छ कें आसू आहे,असंच म्हणावं लागेल. आयुक्त, महापालिका सभागृह, गटनेत्यांच्या सभेला येत नाही म्हणून बोंब ठोकायची आणि दुसरीकडे आपली कामे करून घ्यायची हाच सत्ताधाऱ्यांचा धंदा बनला आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षासह पहारेकऱ्यांना ही धोक्याची नांदी आहे.
(हेही वाचा : मुंबईची ‘मिठी’ काही सुटेना!)
तर महापालिकेची ‘बेस्ट’ होईल!
आयुक्त लोकप्रतिनिधींना किंमत देत नाही, हे करण्यास प्रवृत्त करण्यामागे त्यांची हिंमत वाढवणारी डोकी आहेत. महापालिकेतील या डोक्यांनी लोकप्रतिनिधींना जास्त महत्व देवू नये, महापालिका सभागृह, स्थायी समिती, गटनेत्यांच्या बैठकीला जावू नका. ते काही तुमचं वाईट करू शकणार नाही, असं सांगणारी डोकीही प्रशासकीय महत्व वाढवून लोकप्रतिनिधींचे महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ही डोकी आज, उद्या निवृत्त होऊन जातील. परंतु येणाऱ्या आयुक्तांपुढे हा एक धडा असेल आणि प्रशासनापुढे अधिनियमांनुसार मिळालेल्या हक्काचाही वापर लोकप्रतिनिधी करू शकणार नाही. त्यामुळे सत्ताधारी किंवा विरोधक किंबहुना पहारेकरी यांनी पक्षीय राजकारण बाजुला ठेवून भविष्यात राजकीय महत्व कमी होवू नये यादृष्टीकोनातून एकत्र येण्याची गरज आहे. आजवर सर्व पक्ष स्वत:चा विचार करतच आले आहेत. परंतु तुमचे महत्व तेव्हाच राहील जेव्हा तुमचे हक्क शाबूत राहतील. हे हक्कच जर हिरावून घेतले जात असतील तर भविष्यात आपण नगरसेवक म्हणून निवडून येवूनही या महापालिकेत आपल्याला काही किंमत नसेल. एखाद्या श्वानापुढे भाकरीचा तुकडा टाकावा, त्याप्रमाणे लोकप्रतिनिधींची अवस्था झालेली असेल. सन २०१७मध्ये निवडून आलेल्या नगरसेवकांना आधीच सभागृहातील संसदीय कामकाज प्रणाली जाणून घेता आली नाही आणि आता तर कोरोनामुळे पुढील वर्षेच वाया गेली आहे. नगरसेवक म्हणून निवडून आल्यानंतर पाच वर्षात त्यांना आपला ठसा उमटवता आला नाही. याला जबाबदार आधी सत्ताधारी पक्षच आहे. कोविडच्या पूर्वी जेव्हा महापालिकेचे सभागृह व्हायचे त्यात नगरसेवकांना आपले विचार,विभागातील समस्या मांडण्याची संधी दिली नाही. आणि आता व्हिडीओ कॉन्फरन्सीद्वारे जे कामकाज होतं, ते तर डोक्यावरुन जात आहे. कोणता प्रस्ताव पुकारला हेच कळत नाही, तर मंजूर किंवा नामंजूर झाला हे तरी कसं कळणार? शिवाय सत्ताधारी पक्षच जर आपल्या नगरसेवकांना बोलायला देण्यासाठी विरोधी पक्ष आणि पहारेकऱ्यांचे माईक म्यूट करून ठेवत असतील तर त्याला काय म्हणावं? असो, महापालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी ही रथाची दोन चाकं आहेत. ही दोन्ही चाकं एकाच चालीनं चालायला हवीत. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडून सध्या जो काही विकासकामांच्या नावावर गोरख धंदा सुरु आहे, तो थांबायला हवा. महापालिकेकडे भरपूर पैसे आहेत म्हणून २५ पैशांची वस्तू एक रुपयांना विकत घेण्याचा प्रयत्न करत कंत्राटदारांचे खिसे भरण्याचा प्रकार करू नये. आज जे काही सनदी अधिकारी आले आहेत ते उद्या तीन वर्षांनी शासनाकडे जातील. पण यांच्या चुकीच्या निर्णयामुळे जर महापालिकेची तिजोरी रिकामी झाल्यास याचा फटका महापालिकेच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाच बसणार आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत स्वत:ही गंगेत हात धुवून घेण्याचा प्रकार बंद करावा. नाही तर एकदिवस या महापालिकेची बेस्ट झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि त्याला जबाबदार आपण म्हणजे महापालिकेचे अधिकारी म्हणून आपण असाल हेही लक्षात असू द्या.
Join Our WhatsApp Community