नेताजी सुभाषचंद्र बोस (Netaji Subhash Chandra Bose) यांना ‘राष्ट्रीय पुत्र’ म्हणून घोषित करावे आणि त्यांच्याशी संबंधित गोपनीय कागदपत्रे ज्यामध्ये इंटेलिजेंस ब्युरो (आयबी) कागदपत्रे समाविष्ट आहेत, ती सार्वजनिक करावीत, तसेच त्यांचे वर्गीकरण करावे, अशी मागणी करणारी याचिका ओरिसा उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
पिनाकपाणी मोहंती यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत नेताजींचा (Netaji Subhash Chandra Bose) वाढदिवस २३ जानेवारी हा दिवस ‘राष्ट्रीय दिन’ म्हणून घोषित करावा आणि कटकमधील त्यांचे जन्मस्थान संग्रहालय ‘राष्ट्रीय संग्रहालय’ म्हणून घोषित करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने केंद्र सरकारला ‘सत्ता हस्तांतरण करार, १९४७’ आणि मुखर्जी आयोगाच्या चौकशी अहवालाची प्रसिद्धी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणीही केली आहे.
(हेही वाचा पोलीस पाटील हे पोलीस अधिकारी नाहीत; हा सक्षम पुरावा म्हणता येत नाही; Supreme Court चे निरीक्षण)
१९४५ मध्ये नेताजी बोस (Netaji Subhash Chandra Bose) यांच्या कथित संशयास्पद बेपत्ता होण्याच्या चौकशीसाठी १९९९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग स्थापन करण्यात आला होता. या याचिकेवर बुधवारी कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती अरिंदम सिन्हा आणि न्यायमूर्ती मृगंक शेखर साहू यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याच्या वतीने असे सादर करण्यात आले की, त्यांनी यापूर्वी पंतप्रधानांना या मागणीसाठी पत्र लिहिले होते, ज्यांनी योग्य कारवाईसाठी ते गृहमंत्रालयाकडे पाठवले होते.
तथापि, त्यांनी असे म्हटले की, संबंधित मंत्रालयाने अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही. याचिकाकर्त्याने मंत्रालयाची निष्क्रियता दर्शविण्यासाठी एक निवेदन सादर करण्याची मागणी केली होती, परंतु न्यायालयाने नाकार दिला. न्यायालयाने केंद्र सरकारचे उप-सरकारी महाधिवक्ता तसेच राज्य सरकारचे अतिरिक्त सरकारी वकिलांना त्यांची भूमिका मांडण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश दिला. हे प्रकरण १२ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे.
Join Our WhatsApp Community