– दिपक कैतके
दरवर्षी स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे जागतिक आर्थिक मंच (World Economic Forum) आयोजित केला जातो. हा मंच जागतिक पातळीवरील नेते, उद्योजक, विचारवंत आणि धोरणकर्त्यांना एकत्र येऊन जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी एकत्र आणतो. महाराष्ट्रासाठी, हा मंच जागतिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी एक मोठी संधी ठरतो. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून दावोस दौऱ्याचे महाराष्ट्रात राजकीय वादात रूपांतर झाले आहे. (Davos)
दावोस दौऱ्याचे राजकारण का होते?
महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधकांसाठी दावोस दौरा म्हणजे एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची संधी बनली आहे. सत्ताधारी गट हा दौरा राज्यात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कसा उपयुक्त आहे, हे सांगतो, तर विरोधी पक्ष याला केवळ “फोटो सेशन” आणि “पर्यटन” असल्याचा आरोप करतो. (Davos)
मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्र्यांचा दावोस दौरा प्रामुख्याने मोठ्या गुंतवणुकीचे करार, एमओयू आणि आर्थिक भागीदारी वाढवण्यासाठी असतो. परंतु, या करारांवर चर्चा होण्याऐवजी, विरोधक त्याच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित करतात. “गुंतवणुकीचे प्रत्यक्ष फायदे राज्याला कितपत मिळाले?” याचा हिशोब मागितला जातो. (Davos)
उदाहरणार्थ, २०२३ च्या दावोस दौऱ्यातून महाराष्ट्राला १.५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक करार मिळाल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, विरोधकांनी या करारांची अंमलबजावणी किती प्रभावी होईल, यावर प्रश्न उपस्थित केले. अशा दाव्यांमुळे दावोस दौऱ्यावरून आरोप-प्रत्यारोपाचे राजकारण सुरु राहते. (Davos)
महाराष्ट्राला दावोस दौऱ्याचा फायदा
दावोस हे जागतिक नेत्यांसाठी संवादाचे एक प्रमुख व्यासपीठ आहे. महाराष्ट्र हा भारतातील सर्वात मोठा औद्योगिक राज्य असल्याने, जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी तो एक आकर्षणाचा केंद्रबिंदू आहे. दावोसच्या माध्यमातून जागतिक पातळीवरील मोठ्या कंपन्या महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षित होतात. (Davos) उदाहरणार्थ, ऑटोमोबाईल (Automobile) , माहिती-तंत्रज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्युटिकल्स यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये दावोस दौऱ्याच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक खेचली जाते. यामुळे रोजगार निर्मिती, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, आणि उत्पादन क्षमतेत वाढ होते. (Davos)
दावोस दौऱ्यावरील टीका कितपत योग्य?
दावोस दौऱ्याला विरोधकांकडून टीकेचा सामना करावा लागतो, ज्यामध्ये मुख्यतः “केवळ कागदी करार होतात,” किंवा “खर्चाचा हिशोब दिला जात नाही,” असे मुद्दे उपस्थित केले जातात. हे काही अंशी योग्य असले तरी, सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या गुंतवणूकदारांच्या संपर्क साधण्याच्या प्रयत्नांची उपेक्षा करता येत नाही. दावोसच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला (Maharashtra) गुंतवणुकीचा प्लॅटफॉर्म मिळतो, जो स्थानिक पातळीवर अशक्य ठरतो.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांमुळे अपाय?
दावोस दौऱ्याचे राजकारण केवळ राज्याच्या प्रतिमेला धोका पोहोचवते. विरोधी पक्षांचे प्रश्न विचारणे योग्य आहे, पण जेव्हा एकमेकांवर टीका करण्यातच वेळ घालवला जातो, तेव्हा खऱ्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष होते. सरकारने देखील दावोस दौऱ्याच्या खर्चाचा हिशोब, करारांची प्रगती आणि त्याचा आर्थिक फायदा याची पारदर्शक माहिती द्यायला हवी.
दावोस दौरा: भविष्यासाठी दिशादर्शक
दावोस हा केवळ एक व्यासपीठ नसून महाराष्ट्रासाठी भविष्यातील प्रगतीचा एक महत्त्वाचा दुवा आहे. मात्र, या दौऱ्याच्या राजकीय बाजूंवर लक्ष देण्याऐवजी त्यातून होणाऱ्या वास्तविक फायद्यावर अधिक भर दिला गेला पाहिजे. राज्यातील गुंतवणूक वाढवणे, रोजगार निर्मिती करणे, आणि जागतिक पातळीवर महाराष्ट्राला स्थान मिळवून देणे ही यामागची प्रमुख उद्दिष्टे असली पाहिजेत.
Join Our WhatsApp Community