-
विशेष प्रतिनिधी,मुंबई
मुंबई महापालिकेतील (BMC) ऑक्सिजन प्लांटसोबत काही महत्वाच्या कामांच्या घोटाळ्यासंदर्भात आरोप झाल्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) महापालिकेकडे कागदपत्रांची मागणी केली. विशेषत: हाय वे कन्स्ट्रक्शन कंपनीविरोधात (Highway Construction Company) घोटाळ्यांचे आरोप झाल्याने आयकर विभागाने मागवलेल्या कागदपत्रांची पुतर्ता करण्यासाठी महापालिकेने तब्बल साडेतीन लाखांचा खर्च केल्याची माहिती समोर आली आहे.
ऑक्सिजन प्लांटसह कोविड (Covid) काळातील विविध कामांसंदर्भात हायवे कंस्ट्रक्शन कंपनीविरोधात कागदपत्रे सादर करण्यासाठी महापालिकेच्या लेखापाल खात्याला आयकर विभागामार्फत समन्स प्राप्त झाले होते. या समन्सला उत्तर देण्यासाठी महापालिकेने आयकर विभागाला उत्तर देण्यासाठी मेसर्स एसजीसीओ अँड कंपनी एलएलपी (SGCO & Co. LLP) यांची तातडीने नियुक्ती करण्यात आली. महापालिकेने, या संस्थेला २ लाख ९० हजार रुपये आणि १८ टक्के जीएसटी (GST) यासह एकूण ३ लाख ४२ हजार २०० रुपये एवढी रक्कम मोजली.
(हेही वाचा – BMC : तब्बल १९ वर्षांनंतर परवानाधारक प्लंबरच्या नोंदणी शुल्कांत वाढ)
महापालिकेच्या लेखापाल वित्त विभागाने ५ डिसेंबर २०२४ रोजीच्या मंजुरीने या संस्थेची नेमणूक करण्यात आली.
मुंबई महापालिकेतील (BMC) विविध प्रकल्प कामांसाठी हाय वे कंस्ट्रक्शन कंपनीची (Highway Construction Company) निवड केली. या कंपनीला कोविड (Covid) काळात दिलेल्या विविध कामांमध्ये घोटाळ्याचे आरोप झाले होते. तसेच यासंदर्भात इडीकडे तक्रारही करण्यात आली होती. तसेच काही महिन्यांपूर्वी आयकर विभागाच्या माध्यमातून हाय वे कंस्ट्रक्शन कंपनीच्या (Highway Construction Company) विविध कार्यालयांमध्ये धाड घालण्यात आल्याची चर्चा होती. त्यानंतर आयकर विभागाने हाय वे कंस्ट्रक्शन कंपनीसंदर्भात महापालिकेकडे कागदपत्रे मागवल्याने प्रशासनाने सल्लागार कंपनीची मदत घेतली आणि त्यासाठी सुमारे साडेतीन लाख रुपये खर्च झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community