मुंबईसह (Mumbai) राज्यभरातील वाढत्या फलकबाजीला (Illegal Hoardings) आळा घालण्यासाठी २६ फेब्रुवारीपर्यंत विशेष मोहीम राबवा, अशी सूचना न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या ४ सदस्यांच्या समितीने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केली आहे. राज्यासह मुंबईतील राजकीय पक्षांच्या बेकायदा बॅनर आणि फलकबाजीविरोधात अनेक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांची गंभीर दखल घेऊन न्यायालयाने राज्य सरकार आणि सर्व महानगरपालिकांना सार्वजनिक ठिकाणांवरील बेकायदा फलकबाजी रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या पाश्र्वभूमीवर मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपिठासमोर ही सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्या वतीने नगरविकास विभागाकडून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी खंडपिठाला दिली.
(हेही वाचा – ISRO GSLV-F15/NVS-02 launch : इस्रोची सेंच्युरी! शंभराव्या उड्डाणात ५४८ वा उपग्रह केला प्रक्षेपित)
सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडून प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला माहिती देण्यात आली. त्यानुसार, सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींनी होर्डिंग्ज, फ्लेक्स, बॅनर्स, पोस्टर्स इत्यादीची परवानगी देताना नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करावे. सर्व बेकायदा होडिंग्ज तत्काळ काढून टाकावे; जे होर्डिंग्ज अधिकृत आहेत, परंतु त्यांनी नियमावलीत दिलेल्या आकार आणि उंचीचे उल्लंघन केले आहे, त्यांच्यावरही कारवाई करावी. यासाठी २६ जानेवारी ते २६ फेब्रुवारी या महिन्याभराच्या कालावधीत विशेष मोहीम आखावी, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव आणि महापालिका प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीसोबत सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींची संयुक्तरित्या ८ जानेवारी २०२५ रोजी बैठक पार पडली. त्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून तिमाही अहवाल सादर करण्यात आला. (Illegal Hoardings)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community