आधी बैठकीकडे पाठ, नंतर निवेदनावर बोळवण! शिक्षणमंत्र्यांचा अजब कारभार

खासगी शाळांकडून मनमानी शुल्क वसुलीच्या विरोधात पालकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी, शालेय शिक्षण विभागाने मंगळवारी बैठक बोलावली होती. मात्र राज्यभरातून आलेल्या पालकांकडून केवळ निवेदने घेऊन त्यांची बोळवण केल्याची भावना आता पालक संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आधी शिक्षणमंत्र्यांनी  बैठकीकडे पाठ फिरवल्याने नाराज असलेल्या संघटना आता आणखीच आक्रमक झाल्याचे पहायला मिळत आहे.

राज्यभरात असंख्य आंदोलने आणि त्यासाठीच्या तक्रारी आल्यानंतर शिक्षण विभागाने ही बैठक बोलावली होती. या बैठकीला मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी आणि स्वत: शालेय शिक्षण‍ मंत्री वर्षा गायकवाड या उपस्थित राहाव्यात, अशी आम्ही मागणी केली होती, परंतु त्या मागणीलाही दाद देण्यात आली नसल्याने पालकांना न्याय देण्याची शिक्षण विभागाची भूमिका नसल्याचा आरोप आता संघटनांनी केला आहे.

(हेही वाचा : प्रादेशिक भाषांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्राचा ‘हा’ मोठा निर्णय!)

फक्त निवेदन घेण्यासाठीच बैठक

शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव व शुल्‍क अधिनियमासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या शुल्क सुधारणा समितीचे अध्यक्ष इम्तियाज काझी आणि त्यांच्या इतर अधिकारी यांनी पालक संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत पालक संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून केवळ निवेदने घेण्यात आली, तर काहींनी मांडलेल्या सूचनाही ऐकूण घेण्यात आल्या. मात्र ज्या पोटतिडकीने या सूचना मांडण्यात आल्या, त्यावर समितीला कारवाई करण्याचे अधिकारच नव्हते. त्यामुळे ही बैठक तरी का बोलावली होती, असा सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे.

निर्णयाविनाच बैठक

या बैठकीत शुल्क सुधारणा आणि कोरोना काळात शुल्क वसूल केलेल्या शाळांवर कारवाई करण्यासंदर्भात कोणताही ठोस निर्णय घेण्याचे कोणतेच आश्वासन पालकांना मिळालेले नाही. शिवाय केवळ निवेदने आणि पालकांच्या सूचना ऐकून घेण्यात आल्या असल्या तरी त्यासंदर्भात शिक्षण विभागाकडून त्यासाठी  कार्यवाहीसाठी कोणतीही डेडलाईनही देण्यात आली नसल्याची माहिती इंडिया वाईड पेरेंट असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.