भारतातील मंदिरांमधील ‘व्हीआयपी’ दर्शन (Temple VIP Darshan) सुविधांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्याच वेळी, न्यायालयाने कलम 32 अंतर्गत कोणतेही निर्देश जारी करण्यास नकार दिला, परंतु मंदिरांमध्ये अशी ‘विशेष सुविधा’ प्रदान करणे मनमानी असल्याचे सांगितले. याशिवाय न्यायालयाने राज्य सरकारांना सांगितले की, या मुद्द्यावर आवश्यक असल्यास योग्य ती कारवाई करावी. (Supreme Court)
शुक्रवारी, सर्वोच्च न्यायालयात व्हीआयपी दर्शनाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सरन्यायाधीश संजीव खन्ना (Chief Justice Sanjeev Khanna) आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार (Justice Sanjay Kumar) यांच्या खंडपीठाने नकार दिला. या मुद्द्यावर निर्णय घेणे हे समाज आणि मंदिर व्यवस्थापनाचे काम आहे आणि न्यायालय कोणतेही निर्देश देऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. आमचा असा विश्वास आहे की मंदिरात कोणतीही विशेष वागणूक नसावी, परंतु हे न्यायालय तसे निर्देश देऊ शकत नाही. तसेच न्यायालयाने म्हटले की, संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत अधिकार क्षेत्राचा वापर करण्यासाठी हे योग्य प्रकरण आहे असे आम्हाला वाटत नाही. आम्ही स्पष्ट करतो की याचिका फेटाळल्याने योग्य अधिकाऱ्यांना आवश्यकतेनुसार योग्य ती कारवाई करण्यापासून रोखले जाणार नाही.
(हेही वाचा –Pendrive Bomb : फडणवीस आणि शिंदेंच्या अटकेचा कट; मविआ सरकारच्या कटाच्या चौकशीसाठी एसआयटी गठीत )
वृंदावनमधील श्री राधा मदन मोहन मंदिराचे (Sri Radha Madan Mohan Temple in Vrindavan) सेवादार विजय किशोर गोस्वामी यांनी व्हीआयपी दर्शनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्याचे वकील आकाश वशिष्ठ यांनी न्यायालयाला सांगितले की, व्हीआयपी दर्शन ही पूर्णपणे मनमानी पद्धत आहे. यासाठी काही मानक कार्यपद्धती (SOP) तयार करणे आवश्यक आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, व्हीआयपी दर्शनाची (VIP Darshan) पद्धत संविधानाच्या कलम १४ आणि २१ मध्ये नमूद केलेल्या समानतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करते, कारण ती शुल्क परवडण्यास असमर्थ असलेल्या भाविकांशी भेदभाव करते.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community