असे वाचणार मुंबई महापालिकेचे १२५ कोटी रुपये

पोयसर येथील उद्यान आणि बगिचा यांसाठी आरक्षित असलेली जमीन मिळवण्यासाठी बजावलेल्या खरेदी सूचनेकरता सुमारे १२५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येणार होता. संपूर्ण भूखंड हा अतिक्रमित असल्याने, खरेदी सूचनेचा हा प्रस्ताव यापुर्वी सुधार समितीने प्रशासनाकडे फेरविचारासाठी पाठवला होता.

पंरतु आता प्रशासनाने भूखंडाची किंमत ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास किंवा ५० हजार चौरस मीटर पेक्षा अधिक असल्यास त्या भूखंडाचे संपादन कोरोना काळात करणे शक्य नसल्याचे, प्रशासनाने जाहीर केले आहे. याबाबतचे धोरण मागील मे महिन्यात मंजूर केल्याने अखेर प्रशासनाने समितीपुढील हा प्रस्ताव मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आणि यामुळे महापालिकेचे सुमारे १२५ कोटी रुपये वाचणार आहेत.

(हेही वाचाः घाटकोपरमध्ये समाजकल्याण केंद्राच्या जागेत विकासकासाठी ‘वाट’ मोकळी)

प्रस्तावावर फेरविचार 

कांदिवलीतील महापालिकेच्या आर-दक्षिण विभागाच्या पोयसरमधील नगर भू-क्रमांक ८४१ या उद्यानासाठी आरक्षित असलेल्या भूभागाच्या भूसंपादनासाठी जमीन मालकाने महापालिकेला २० जून २०२१ रोजी खरेदी सूचना बजावली होती. उद्यानासाठी आरक्षित झालेल्या भूभागाकडे जाण्यासाठी रस्ताच नसून, उलट या जागा मोठ्या प्रमाणात बांधकामांनी भारग्रस्त आहे. ही खरेदी सूचना बजावल्यानंतर २४ महिन्यांच्या कालावधीच्या आत संपादनाची प्रक्रिया न केल्यास, आरक्षण रद्द होते. त्यामुळे या खरेदी सूचनेबाबत १६ जून २०२० पर्यंत भूसंपादनाची कार्यवाही करणे आवश्यक होते. या भूसंपादनासाठी ९० कोटी ५६ लाख रुपये व पुनर्वसन व पुनर्स्थापना असा मिळून एकूण १२५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. त्यामुळे याबाबतचा प्रस्ताव यापुर्वी सुधार समितीपुढे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला असता, समितीने ८ फेब्रुवारी २०२० रोजी तो फेरविचारासाठी पाठवला.

(हेही वाचाः संपूर्ण मुंबईत केवळ वरळीचा होतोय विकास!)

महापालिकेचा प्रस्ताव

मुंबई महापालिकेने विकास नियोजन आराखड्यात सार्वजनिक उद्दिष्टासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंड संपादनाबाबत धोरण बनवून, त्यामध्ये सुधार समिती व महापालिकेला याबाबतचे प्रस्ताव सादर केला. त्यात प्रारुप निवाड्याच्या वेळेस ५० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम असल्यास किंवा ५० हजार प्रति चौरस मीटरपेक्षा जास्त असल्यास महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर नियोजन अधिनियम १९६६च्या कलम १२६-१(क) अन्वये त्या आरक्षणाचे संपादन कोरोनामुळे उद्भवलेल्या आर्थिक परिस्थितीत महापालिका करणार नाही व जमिनी भारमुक्त करुन, महापालिकेला विकास हस्तांतरण हक्काच्या मोबदल्यात हस्तांतरित करावी, अशी विनंती जमीन मालकास करण्यात येईल.

असा वाचणार खर्च

जमीन मालकाने भारमुक्त केल्यास भारग्रस्त जमिनी मालक सहमत असल्यास टीडीआरच्या मोबदल्यात आरक्षित जागा ताब्यात देणे किंवा समायोजन आरक्षण तत्वावर विकासकास परवानगी देऊन आरक्षण विकसित करणे आणि याला मालक सहमत नसल्यास, जिल्हाधिकारी ठरवतील ती रक्कम नुकसान म्हणून देण्यात येईल. त्यामुळे भूसंपादनांतर्गातील आरक्षण हे महापालिकेच्या स्वेच्छाधिकार कर्तव्यात मोडत असून, या जमिनीचे मूल्य ५० कोटींहून जास्त असल्याने, तसेच ते भारग्रस्त असल्याने या जमिनीचे भूसंपादन करणे उचित नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. त्यामुळे जमीन मालकाला टीडीआरचा मोबदला देऊन ही जागा ताब्यात घेता येणार असल्याने, हा प्रस्ताव मागे घेण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे या भूसंपादनावर होणारा १२५ कोटींचा खर्च वाचणार आहे.

(हेही वाचाः दरवर्षी नालेसफाई, तरीही मुंबई पाण्याखाली!)