Union Budget 2025 मधून Defence विभागाच्या आधुनिकतेला मिळणार बळ

• नित्यानंद भिसे

२०२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी संरक्षण (Defence) मंत्रालयासाठी ६ लाख ८१ हजार २१९ कोटी रुपये तरतूद केली आहे. २०२४-२०२५ मध्ये ही तरतूद ६ लाख २१ हजार ५४० कोटी इतकी होती. याचा अर्थ गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या वर्षी संरक्षण क्षेत्रासाठी ९.५३ टक्के जास्त तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद देशाच्या एकूण अर्थसंकल्पातील सर्वाधिक १३.४५ टक्के आहे. या वर्षीच्या संरक्षण क्षेत्रासाठी केलेल्या ६,८१,२१९.२७ कोटी रुपयांच्या तरतुदीपैकी ३,११,७३२.३० कोटी रुपये महसूल वाटप, १.८ लाख कोटी रुपये भांडवली वाटप, पेन्शनसाठी १.६ लाख कोटी रुपये आणि नागरी सुविधासाठी २८,६८२.९७ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे.

चीन आणि भारताच्या संरक्षण (Defence) क्षेत्रावरील तरतुदीची तुलना केल्यास असे दिसून येते की, चीनचे संरक्षण बजेट भारताच्या संरक्षण बजेटच्या तिप्पटपेक्षा जास्त आहे. गेल्या वर्षी चीनचे संरक्षण बजेट २३१ अमेरिकन अब्ज डॉलर्स होते तर भारत ७५ अमेरिकन अब्ज डॉलर्सच्या क्षेत्रात होता. म्हणूनच जरी सालाबादाप्रमाणे यंदाच्या वर्षीही अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी सर्वाधिक तरतूद केली तरी ती कमीच आहे. कारण आपल्या बाजूच्या शत्रू राष्ट्राचा विचार करता वर्तमानस्थितीत विशेषतः आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सच्या युगात भारताच्याही युद्धसज्जतेची परिमाणे बदलण्याची आवश्यकता आहे. त्यानुसार झालेली तरतूद कोणकोणत्या भागात विभागली आहे आणि त्याचा आधुनिक युद्ध सज्जतेसाठी कसा वापर केला जाईल, हे आपण जाणून घेऊया.

महसुली खर्चात मोठी वाढ

संरक्षण (Defence) क्षेत्रातील तरतुदीपैकी महसूल खर्चासाठी ४ लाख ९१ हजार ७३२ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. २०२४-२५ मध्ये ही तरतूद २.८३ लाख कोटी रुपये इतकी होती. ही वाढ सरकारचे ऑपरेशनल तयारी ठेवण्यासाठी आणि चालू उपक्रम सुरु ठेवण्यासाठी केली आहे. महसूल खर्चात सामान्यतः सशस्त्र दलांच्या दैनंदिन कामकाजाच्या खर्चाचा समावेश असतो, ज्यामध्ये पगार, उपकरणे देखभाल, दारूगोळा आणि इतर उपभोग्य वस्तूंचा समावेश असतो.

(हेही वाचा हिंदू देवता, महाकुंभमेळा यांचा अवमान करणाऱ्या Nirdesh Singh ला पोलिसांनी केली अटक)

आधुनिकीकरणासाठी भांडवली आराखडा

२०२५-२६ साठी भांडवली आराखडा १.८ लाख कोटी रुपये निश्चित करण्यात आला आहे, जो मागील आर्थिक वर्षात १.७२ लाख कोटी रुपये होता. सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि प्रगत प्रणाली, उपकरणे आणि शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीसाठी हा निधी महत्त्वाचा आहे.

संरक्षण पेन्शनमध्ये वाढ

अर्थसंकल्पातील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे संरक्षण पेन्शन. पेन्शनवरील हा खर्च २०२४-२५ मधील १.४१ लाख कोटी रुपयांवरून २०२५-२६ मध्ये १.६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे, जी १३.५ टक्के वाढ दर्शवते. या वाटपामुळे निवृत्त संरक्षण कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक सुरक्षा मिळेल, ज्यामुळे त्यांच्या कल्याणासाठी सरकारची वचनबद्धता आणखी दृढ होईल.

नागरी कामकाजासाठी जास्त वाटप

प्रभावी संरक्षण व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय आणि सहाय्यक कामांना चालना देण्यासाठी संरक्षण (Defence) मंत्रालयाला (नागरी) २०२५-२६ साठी २८,६८२ कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत, जे मागील वर्षीच्या २५,९६३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. हा निधी संरक्षण दलांची एकूण कार्यक्षमता वाढवणासाठी धोरण नियोजन, संशोधन आणि समर्थ प्रणालींसाठी वापरला जातो.

आधुनिकतेची कोणती आहेत परिमाणे?

उपकरणांचे आधुनिकीकरण – पायदळातील सध्याची उपकरणे ६८ टक्के जुने आहेत तर ८ टक्के अत्याधुनिक आहे. सध्याच्या काळात कोणत्याही लढाऊ दलाला त्यांची लष्करी उपकरणे अत्याधुनिक असणे आवश्यक आहे. हे आधुनिकतेचे प्रमाण किमान २०-२५ टक्के असावे. यासाठी खर्चाची तरतूद होईल.

सध्या युद्धाच्या संकल्पनेत बदल झाला आहे. बुद्धिमत्ता, पाळत ठेवणे आणि गुप्तचर यंत्रणेवर अधिक भर दिला जात आहे. रॉकेट/क्षेपणास्त्र, तोफखान्यासह हवाई शक्तीचा वापर आणि ड्रोनचा व्यापक वापर हे घटकही आता यात समाविष्ट असणे ही निकड बनली आहे. म्हणूनच २०१८ च्या विद्यमान लष्करी सिद्धांताचा पुनर्विचार करावा लागणार आहे आणि त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

(हेही वाचा Sambhal Violence दरम्यान पाकिस्तानी मौलवीसोबत संभाषण करणाऱ्या आरोपीला अटक)

तंत्रज्ञान – आपल्या जुन्या उपकरणांच्या विद्यमान साठ्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, हायपरसोनिक यांसारख्या नवीनतम तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागेल. आपल्याला सायबर आणि अवकाश क्षमता वाढवण्याची देखील आवश्यकता असेल. डीआरडीओवर अवलंबून राहणे आता शक्य नाही. शैक्षणिक क्षेत्रासह खाजगी क्षेत्राला या प्रवासाचा भाग बनावे लागेल.

जुन्या उपकरणांची बदली – हवाई दल प्रमुखांनी या पैलूवर भर दिला आहे. आपल्याला आपल्या विद्यमान तोफखाना जसे वज्र के9 एसपी गन, एटीएजीएस हॉवित्झर तसेच हलक्या टँक झोरावर, फ्युचरिस्टिक इन्फंट्री कॉम्बॅट व्हेईकल्स (एफआयसीव्ही) आणि इतरांचा समावेश करण्याची आवश्यकता असू शकते. कमी वेळेत आपल्याकडे या उपकरणांची पुरेशी संख्या असणे गरजेचे बनले आहे. उत्पादनाची जबाबदारी सरकारकडून खाजगी क्षेत्राकडे वळवावी लागेल.

महत्वाच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती – लहान, जलद युद्ध लढण्याची संकल्पना इतिहासजमा झाली आहे. आजची युद्धे मोठ्या कालावधीसाठी लढली जात आहेत रशिया- युक्रेन आणि इस्रायल-हमास या युद्धांवरून हे स्पष्ट होते. यासाठी दारूगोळा, शस्त्रे, अभियांत्रिकी उपकरणे इत्यादींचा निर्धारित साठा असणे आवश्यक आहे. यासाठी सीमा भागात रस्ते बांधणाऱ्या बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनला बऱ्यापैकी निधीचे वाटप करणे देखील आवश्यक आहे.

उत्पादन क्षमता वाढवणे – संरक्षण (Defence) मंत्रालयाने २०२५ हे वर्ष ‘सुधारणांचे वर्ष’ म्हणून घोषित केले असल्याने, या क्षेत्राला धोरणात्मक सुधारणांची अपेक्षा आहे. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनांची निर्यात करण्यामध्ये २.६ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढ झाली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत ३२.५% वाढलेली आहे. आर्थिक वर्ष २०२८ पर्यंत संरक्षण उत्पादनांच्या निर्यातीमध्ये ६ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.