देशात समान नागरी कायद्याची मागणी करण्यात येत आहे. नुकतेच उत्तराखंड सरकारने समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) लागू केला आहे. आता विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे (Neelam Gorhe) यांनीही याविषयी विधान केले आहे. १ फेब्रुवारी या दिवशी विश्व मराठी संमेलनाच्या ( Vishwa Marathi Sahitya Sammelan) आचार्य प्र. के. अत्रे मंचावर ‘महिलांविषयक कायदे आणि न्याय मराठी भाषा’ या विषयावर डॉ. नीलम गोऱ्हे बोलत होत्या.
(हेही वाचा – Union Budget 2025 : केंद्राचे मुंबई मेट्रोला पाठबळ; अर्थसंकल्पात मुंबई मेट्रोसाठी मोठी तरतूद)
लिंगभाव समानता आणण्याबरोबरच महिलांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळण्यासाठी देशात समान नागरी कायदा लागू झाला पाहिजे. महाराष्ट्रात लवकरच समान नागरी कायदा लागू होईल. न्यायदेवता डोळ्यांवरील पट्टी काढून महिलांना न्याय देण्याचे काम करीत आहे. फौजदारी आणि दिवाणी न्यायालयांमध्ये निकालपत्रे मराठी भाषेत देण्यासाठीची कार्यवाही मराठी भाषा विभागाने करावी, असे उद्गार विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी काढले आहेत.
वर्ष २००० मध्ये उत्तराखंड (Uttarakhand) राज्य अस्तित्वात आले. २७ जानेवारी रोजी या राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी ही घोषणा केली. हा कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. गेल्या वर्षी ७ फेब्रुवारी रोजी उत्तराखंड विधानसभेने नागरी कायदा मंजूर केला होता. त्यानंतर १८ ऑक्टोबर २०२४ या दिवशी या विषयीच्या समितीने समान नागरी कायद्याचा अहवाल दिला होता. आता भाजपशासित अनेक राज्यांत समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येत असल्याचे दिसते.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community