-
प्रतिनिधी
मंत्रालयाच्या (Ministry) प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेल्या फेस डिटेक्शनवर आधारित एफआरएस (Facial Recognition System) तंत्रज्ञानामुळे सुरक्षिततेत वाढ होणार असून, शासकीय कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणि गती येणार आहे. त्यामुळे शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, तसेच लोकप्रतिनिधींनी या प्रणालीसाठी आवश्यक नोंदणी करून घ्यावी, असे प्रशासनाने सांगितले आहे.
एफआरएस प्रणालीमुळे प्रवेश अधिक सुरक्षित आणि सुलभ
या प्रणालीमुळे मंत्रालयात (Ministry) येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची ओळख सुनिश्चित होईल. यामुळे अनधिकृत प्रवेशावर पूर्णतः नियंत्रण ठेवता येईल. मंत्रालय हे अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचे ठिकाण असल्याने या ठिकाणी अनुचित व्यक्तींच्या प्रवेशास अटकाव करण्यासाठी हे तंत्रज्ञान महत्त्वाचे ठरणार आहे.
यामुळे मंत्रालयात (Ministry) येणाऱ्या नागरिकांची कामेही अधिक जलद गतीने होऊ शकतील. योग्य व्यक्तींना अधिकृतपणे प्रवेश मिळेल आणि शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि सुलभता येईल.
(हेही वाचा – Union Budget 2025 : “आयकर कमी करण्यासाठी पंतप्रधानांचा पाठिंबा पण ‘यांना’ समजावणे आव्हानच” ; नेमकं काय म्हणाल्या सीतारमण?)
अधिकारी, कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधींसाठी विशेष सुविधा
- मंत्रालयातील (Ministry) अधिकारी, कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधींसाठी विशेष प्रवेश सुविधा करण्यात आल्या आहेत.
- त्यांना प्रवेशामध्ये कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत म्हणून फेशियल रिकग्निशन (Facial Recognition) प्रणालीसाठी आवश्यक नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
- सर्व संबंधितांनी फेस डिटेक्शनसंदर्भातील नोंदणी त्वरित करावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
फेस रीडिंग डेटाची नोंदणी आणि अपडेट
मंत्रालयातील (Ministry) सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या फेस रीडिंग डेटाची नोंदणी तातडीने अपलोड करण्याच्या सूचना प्रशासनाने दिल्या आहेत. यामुळे प्रवेश प्रणाली अद्ययावत होऊन कर्मचाऱ्यांचा प्रवेश अधिक सुलभ होईल.
आरएफआयडी कार्ड आणि फेशियल रिकग्निशन प्रणालीचा वापर
- मंत्रालयाच्या (Ministry) सुरक्षा व्यवस्थेअंतर्गत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आरएफआयडी (RFID) कार्ड आणि फेशियल रिकग्निशन (Facial Recognition) आधारित प्रवेश देण्यात येत आहे.
- माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून मंत्रालयातील १०,५०० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा तपशील प्रणालीत अपलोड करण्यात आला आहे.
- प्रत्येक प्रवेशद्वारावर फेशियल रिकग्निशन यंत्रणा बसवण्यात आली आहे आणि ती ‘गो लाईव्ह’ करण्यात आली आहे.
जानेवारी २०२५ पासून नवीन प्रवेश प्रणाली लागू
- जानेवारी २०२५ पासून मंत्रालयातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना फेशियल रिकग्निशन आणि आरएफआयडी कार्डच्या आधारेच प्रवेश देण्यात येईल.
- त्यामुळे मंत्रालय (Ministry) परिसरात कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तींच्या प्रवेशास प्रतिबंध घालता येईल आणि सुरक्षा व्यवस्थेत सुधारणा होईल.
(हेही वाचा – “दोन मुलं एकत्रित येऊन हिंदीत बोलतात हे दुर्दैव” ; Raj Thackeray यांचं विधान)
मंत्रालय सुरक्षा प्रकल्पाचा विस्तार
- मंत्रालयाची (Ministry) सुरक्षा ही अत्यंत महत्त्वाची बाब असल्याने सरकारने ‘मंत्रालय एकात्मिक सुरक्षा प्रकल्प’ राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- हा प्रकल्प दोन टप्प्यांमध्ये राबवण्यात येत असून, दुसऱ्या टप्प्याचे कार्यान्वयन आणि वार्षिक देखभाल व दुरुस्तीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
- मंत्रालयात (Ministry) येणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी ‘डिजी प्रवेश’ या मोबाईल ॲपवर आधारित ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे.
मंत्रालयाच्या (Ministry) सुरक्षितता व्यवस्थेत वाढ करण्यासाठी आणि प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरणार आहे, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community