गंभीर आजाराने त्रस्त असलेल्या रुग्णांना सन्मानाने मरण्याचा अधिकार देणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) आदेश कर्नाटकने (Karnataka) लागू केला आहे. ही पॉलिसी ज्यांना दीर्घ आजार आहे किंवा ज्यांना हॉस्पिटलमध्ये लाइफ सपोर्ट सिस्टमवर असूनही बरे होण्याची कोणतीही शक्यता नाही त्यांना लागू होते. (Right to Die with dignity)
इच्छामरण आणि सन्मानाने मरण यात फरक काय ?
सुप्रीम कोर्टाच्या जानेवारी 2023 च्या निर्णयानुसार, हा अधिकार अशा रूग्णांना देण्यात आला आहे ज्यांना बरे होण्याची आशा नाही आणि त्यांना जीवनरक्षक उपचार सुरू ठेवायचे नाहीत. सन्मानाने मरण्याचा अधिकार आणि इच्छामरण (Euthanasia) यांचा संबंध आहे, पण समान नाही. मृत्यूचा अधिकार एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या आयुष्याच्या शेवटी सन्मानाने उपचार चालू ठेवायचे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार देतो. इच्छामरण म्हणजे एखाद्या गंभीर आजारी किंवा पीडित व्यक्तीचे आयुष्य इंजेक्शनसारख्या साधनाने संपवणे, जेणेकरून त्याच्या वेदना संपवता येतील. कायदेशीरदृष्ट्या, इच्छामरण हे भारतात बेकायदेशीर आणि गुन्हा आहे. 2018 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने हा एक घटनात्मक अधिकार मानला, जो कलम 21 अंतर्गत येतो. (Right to Die with dignity)
राईट टू डाय विथ डिग्निटी कायदा काय आहे?
एखाद्या गंभीर आणि असाध्य आजाराने ग्रस्त असलेल्या रुग्णाला जीवरक्षक उपचार चालू ठेवायचे नसल्यास, रुग्णालये आणि डॉक्टरांनी रुग्णाच्या निर्णयाचा आदर करणे बंधनकारक आहे. अशी प्रकरणे प्रमाणित करण्यासाठी जिल्हा आरोग्य अधिकारी (DHO) दुय्यम मंडळावर न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जन, सर्जन, भूलतज्ज्ञ किंवा इंटेन्सिव्हिस्टची नियुक्ती करतील. या मंडळाच्या निर्णयानंतरच रुग्णाला सन्मानाने मरण्याचा अधिकार मिळणार आहे. (Right to Die with dignity)
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community