Union Budget 2025 : मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गाला दिलासा देणारा अर्थसंकल्प!

• प्रतिनिधी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय व नोकरदार वर्गासाठी महत्त्वपूर्ण कर सवलती जाहीर केल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने रुपये १० लाखांपर्यंतचे उत्पन्न आयकरमुक्त करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय वित्तमंत्र्यांकडे सादर केला होता. त्या प्रस्तावाचा सकारात्मक विचार करून सरकारने रुपये १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. (Union Budget 2025)

आयकरात मोठे बदल – महासंघाच्या मागणीला यश

नवीन कररचनेनुसार करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा १२.७५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गासाठी मोठी कर बचत होणार आहे. याशिवाय, आयकराच्या टप्प्यांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. (Union Budget 2025)

(हेही वाचा – Shiv Sena : शिवसेना मंत्र्यांचे जनतेशी थेट संवादासाठी विशेष उपक्रम)

नवीन करस्लॅब (२०२५-२६)

₹० ते ₹४ लाख – करमुक्त (यापूर्वी ₹३ लाखपर्यंत करमुक्त)
₹४ ते ₹८ लाख – ५% कर (यापूर्वी ₹३ ते ₹७ लाख)
₹८ ते ₹१२ लाख – १०% कर (यापूर्वी ₹७ ते ₹१० लाख)
₹१२ ते ₹१६ लाख – १५% कर (यापूर्वी ₹१० ते ₹१२ लाख)
₹१६ ते ₹२० लाख – २०% कर (यापूर्वी ₹१२ ते ₹१५ लाख)
₹२० ते ₹२४ लाख – २५% कर (नवीन टप्पा)
₹२४ लाखांहून अधिक – ३०% कर

वरिष्ठ नागरिकांसाठी मोठी सवलत

वरिष्ठ नागरिकांसाठी मोठा दिलासा देण्यात आला असून, मूळ स्त्रोतावर (TDS) आयकर कपातीची मर्यादा ₹४०,००० वरून ₹१,००,००० करण्यात आली आहे. त्यामुळे निवृत्तीधारक आणि पेन्शनधारकांना करभरण्यात सवलत मिळेल. (Union Budget 2025)

महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून सरकारचे आभार

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने महागाई आणि वाढती आर्थिक ताणतणाव पाहता आयकर सवलती वाढवण्याची मागणी केली होती. सरकारने हा प्रस्ताव स्वीकारल्याबद्दल महासंघाने केंद्रीय वित्तमंत्र्यांचे मनःपूर्वक आभार मानले आहेत.

महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग.दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस समीर भाटकर, कोषाध्यक्ष नितीन काळे, तसेच दुर्गा महिला मंचच्या अध्यक्षा सिद्धी संकपाळ यांनी या सुधारित कररचनेचा स्वागतार्ह निर्णय घेतल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे. (Union Budget 2025)

(हेही वाचा – MMRDA च्या प्रकल्पांसाठी १२०० कोटींच्या निधीचा मार्ग मोकळा; कर्जासाठी राज्य सरकारची हमी)

सुधारणांमुळे काय बदल होणार?

या निर्णयामुळे नोकरदार व मध्यमवर्गीय नागरिकांच्या कर बचतीत वाढ होऊन त्यांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेत वाढ होईल. महागाईच्या काळात हा निर्णय सामान्य नागरिकांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. तसेच गुंतवणुकीला चालना देऊन आर्थिक वृद्धीला गती मिळेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. (Union Budget 2025)

नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी!

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील हा अर्थसंकल्प मध्यमवर्गाला केंद्रस्थानी ठेवून तयार करण्यात आला असल्याचे दिसत आहे. आयकर कपात आणि नव्या टप्प्यांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना महागाईच्या वाढत्या फेऱ्यातून काहीसा दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे नोकरदार आणि व्यावसायिक वर्गामध्ये सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत आहे. (Union Budget 2025)

हेही पहा –