राहुल गांधींनी (Rahul Gandhi) सभागृहात बोलतांना सरकारवर टीका केल्यानंतर आता सत्ताधाऱ्यांकडून त्यांतील तथ्य बाहेर येत आहेत. भाजपा खासदार निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) यांनी लोकसभेत बोलतांना राहुल गांधी यांची पुराव्यांसकट पोलखोल केली आहे.
विरोधी पक्षनेत्यांकडून संसदेतून देशाची दिशाभूल
खासदार निशिकांत दुबे यांनी राहुल गांधींवर टीका करतांना म्हटले आहे की, विरोधी पक्षनेता (opposition leader) असा असायला हवा, ज्याला संसद, कायदे, देश, देशाचे पंतप्रधान, संप्रभुता यांविषयी चांगले ज्ञान असायला हवे. माझी खासदारकीची ही चौथी टर्म आहे. एवढ्या वर्षांत मी पहिला असा विरोधी पक्षनेता पहात आहे, जो देश कसा कमकुवत होऊ शकतो, देशाचे विभाजन कसे होऊ शकते याचाच विचार करत परदेशी शक्तींसोबत सामील होऊन पूर्ण देशाची दिशाभूल कशी होईल, हेच पहात आहेत. संसदेतून देशाची दिशाभूल केली जात आहे.
(हेही वाचा – Rupee vs USD : अमेरिकन डॉलरसमोर रुपयाचा नवा नीच्चांक, रुपया का घसरतोय?)
राहुल गांधींवर मी हे आरोप करत आहेत. त्याचे मी पुरावेही देत आहे. राहुल गांधींमध्ये हिंमत असेल, तर त्यांनी त्यांच्या मुद्द्यांचे पुरावे द्यावेत नसेल, तर राजीनामा द्यावा, असे आव्हान त्यांनी दिले.
राहुल गांधी यांनी मेक इन इंडियाची खिल्ली उडवत मोबाईलवर जरी मेड इन इंडिया लिहिले असले, तरी प्रत्यक्षात तो असेबल्ड इन इंडिया आहे, असा आरोप केला. त्याला प्रत्युत्तर देतांना दुबे यांनी काँग्रेसनेच (Congress) विदेशी उत्पादनांवरील कर हटवल्याचे समोर आणले.
काँग्रेसनेच विदेशी वस्तूंना घातल्या पायघड्या
निशिकांत दुबे म्हणाले, पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) या देशाचे अर्थ आणि वाणिज्य मंत्री होते, तेव्हा १९९६-९७ तेव्हा इंटरनॅशनल टेलिकॉम एग्रीमेंट (ITA 1) झाला. तेव्हा केवळ १४ देश सिग्निटरी होते. त्यामध्ये चीनचा समावेश नव्हता. जगात १९५ देश आहेत. सॉफ्टवेअर, हॉर्डवेअर, खेळणी हे जगभरात बनवले जात होते. ते सर्व देश बाजूला ठेवून तत्कालीन वाणिज्यमंत्र्यांनी युरोपियन युनियनच्या दबावाखाली येऊन त्या पैसे घेऊन चीनसोबत करारावर स्वाक्षरी केली. तेव्हापासून चीनमधून आलेल्या वस्तूंवर ० टक्के कर लागले. एकेकाळी भारत खेळण्यांच्या उत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर होता. करारानंतर खेळणी, मोबाईल चीनवरून येऊ लागले. तुम्ही देशाला विकले.
याऊलट २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधानांनी (pm narendra modi) मेक इन इंडिया (Make in India) आणले. २०१५ इंटरनॅशनल टेलिकॉम एग्रीमेंट २ चा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. मोदी सरकारने त्यावर स्वाक्षरी केली नाही. त्यामुळेच आज आपण मोबाईलचे क्रमांक १ चे उत्पादक आहोत.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community