केंद्रीय रस्ते वाहतूक अन् महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी टोलबाबत मोठ वक्तव्य केलं आहे. आता देशभरात सगळीकडे एकसारखा टोल (Toll Tax) लागू करण्याबाबत काम सुरु असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. येत्या काळात देशभरात सगळीकडे समान टोल आकारला जाईल, असंही त्यांनी सांगितले आहे. (Nitin Gadkari)
राष्ट्रीय महामार्गावरील (National Highway) प्रवाशांना आता दिलासा मिळणार आहे. एकसमान टोल धोरणावर सध्य काम सुरु आहे, असं केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले आहे. ते म्हणाले की, आम्ही एकसमान टोल धोरणावर काम करत आहोत. यामुळे प्रवाशांच्या अडचणी कमी होणार आहे. राष्ट्रीय महामार्गांवर ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीम (GNSS) आधारित टोल संकलन प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रवाशांना खूप फायदा होणार आहे. या निर्णयामुळे देशात लवकरच सगळीकडे एकसमान टोल लागू होऊ शकतो. (Same Toll Across Country)
राष्ट्रीय महामार्गांवर एकसमान टोल धोरण का आवश्यक आहे?
- वाढत्या टोल दरांबद्दल असंतोष: राष्ट्रीय महामार्गांवर जास्त टोल आकारणी आणि खराब रस्ते सुविधांमुळे प्रवासी असंतुष्ट आहेत.
- वाहनांच्या टोल वसुलीच्या प्रमाणात तफावत: एकूण वाहतुकीच्या ६०% खाजगी गाड्या आहेत परंतु टोल वसुलीत त्यांचा वाटा फक्त २०-२६% आहे.
- टोल वसुली वेगाने वाढत आहे: २०२३-२४ मध्ये भारतातील एकूण टोल वसुली ६४,८०९.८६ कोटी रुपयांवर पोहोचली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत ३५% जास्त आहे.
- नवीन टोल प्रणाली लागू करण्याची योजना: सरकार जीएनएसएस आधारित टोल संकलन प्रणाली लागू करण्याच्या दिशेने काम करत आहे, ज्यामुळे टोल भरणे अधिक पारदर्शक आणि सुरळीत होईल.(हेही वाचा – Kolhapur Firing Case: गोळीबारच्या घटनेने कोल्हापूर हादरलं! १३ वर्षाच्या मुलाने झाडल्या गोळ्या)
रस्ते पायाभूत सुविधांमध्ये भारताने मोठी झेप घेतली आहे
- दररोज ३७ किमी महामार्ग बांधण्याचे लक्ष्य: नितीन गडकरी म्हणाले की, सरकार २०२०-२१ चा विक्रम मोडण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे आणि चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत ७,००० किमी महामार्ग बांधण्यात आले आहेत.
- मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीशिवाय नवीन प्रकल्पांवर बंदी: भारतमाला परियोजनेच्या जागी कोणताही नवीन आराखडा नसल्याने, महामार्ग प्रकल्पांच्या मंजुरीचा वेग मंदावला आहे. आता १,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कोणत्याही प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाची मान्यता घ्यावी लागेल.
- ५०-६० हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत: नितीन गडकरी यांच्या मते, “सरकारने ५०,००० ते ६०,००० कोटी रुपयांच्या नवीन महामार्ग प्रकल्पांचे प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडे पाठवले आहेत, ज्यांचे बांधकाम मंजूर होताच सुरू होईल.|(हेही वाचा – Rupee vs USD : अमेरिकन डॉलरसमोर रुपयाचा नवा नीच्चांक, रुपया का घसरतोय?)प्रवाशांना काय फायदा होईल?
- टोल भरणे सोपे आणि पारदर्शक असेल.
- प्रवाशांना टोल नाक्यावर थांबण्याची गरज भासणार नाही.
- एकसमान टोल आकारणीमुळे अनावश्यक शुल्काचा भार कमी होईल.
- चांगल्या महामार्ग नेटवर्कमुळे प्रवासाचा वेळ आणि इंधन वाचेल.
हेही पाहा –