देशभरात सध्या आठवड्यात (Working Hours) कामाचे तास किती असावे, यावरून वाद सुरु आहे. काही आघाडीच्या उद्योगपतींनी आठवड्यातील तासांची कमाल मर्यादा वाढवून ७० ते ९० तास करावी, असे सुचविले होते. कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे (Shobha Karandlaje) यांनी लोकसभेत (Lok Sabha) लेखी उत्तराद्वारे हे स्पष्टीकरण दिले आहे. करंदलाजे यांनी आपल्या उत्तरात म्हटले आहे की, कामगार विषय हा केंद्र आणि राज्यांच्या समावर्ती सूचीत येतो. कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी केंद्र आणि राज्य सरकारे त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात करत असतात. बहुतांश उद्योग आणि कॉर्पोरेट कंपन्या या कायद्यांनुसार चालतात. केंद्र सरकार कामाचे तास वाढवण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावावर विचार करत नाही.
(हेही वाचा – NSG Commando Salary : राष्ट्रीय सुरक्षा दलातील कमांडोला किती पगार मिळतो?)
उद्योजकांचे कामाच्या तासांविषयी मतभेद
लार्सन अँड ट्युब्रो लिमिटेडचे चेअरमन आणि एमडी एस. एन. सुब्रह्मण्यन (S. N. Subrahmanyan) यांनी आठवड्याला ९० तास काम करावे, असे म्हटले होते. यानंतर इन्फोसिसचे (Infosys) सह-संस्थापक नारायण मूर्ती (Narayana Murthy) यांनी आठवड्याला ७० तास काम केले पाहिजे, असे म्हटले होते.
आरपीजी ग्रुपचे चेअरमन हर्ष गोएंका यांनी याला आक्षेप घेत अधिक तास काम केल्याने थकवा आणि निराशा वाढते, असे म्हटले होते. तर महिंद्रा ग्रुपचे चेअरमन आनंद महिंद्रा यांनीही तासांपेक्षा कामाच्या गुणवत्तेला महत्त्व द्यायला हवे, असे म्हटले होते.
आरोग्य संघटना काय म्हणतात ?
कामाच्या वाढीव तासांमुळे आरोग्यावर वाईट परिणाम होतो तसेच मानसिक आजारांचा धोका वाढतो, असे आरोग्य संघटनांनी सूचित केले आहे. आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार, जागतिक स्तरावर दरवर्षी सुमारे १२ अब्ज कामाचे दिवस केवळ नैराश्य आणि चिंतेमुळे वाया जातात. यातून दिवसाला एक ट्रिलियन डॉलरचा अर्थात ७ हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होते.
सध्या कामाच्या अटी, कामाचे तास आणि ओव्हरटाइम आदींबाबत नियम फॅक्टरीज अॅक्ट १९४८ तसेच विविध राज्यांच्या शॉप्स अँड इस्टॅब्लिशमेंट अॅक्टमधील तरतुदींनुसार केलेले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community