उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील (Department of Higher and Technical Education) प्रशासन अधिक लोकाभिमुख आणि गतिमान होण्यासाठी “झिरो पेंडन्सी अँड डेली डिस्पोजल ड्राइव्ह” (Zero Pendency and Daily Disposal Drive) ही विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत मुंबई विभागातील ४१६ प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यात आली आहेत. विभागातील एकही प्रकरण प्रलंबित राहता कामा नये, सर्व प्रकरणे वेळेत निकाली काढावे, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी दिले.
(हेही वाचा – Adivasi Ashram Shala : २६ आमदार, ४ खासदार राहणार आदिवासी आश्रमशाळेत; काय आहे कारण?)
मुंबई सहसंचालक कार्यालयात उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री यांनी अचानक भेट देऊन झिरो पेंडन्सी विशेष मोहिमेंतर्गत प्रलंबित प्रकरणांच्या कार्यवाहीचा आढावा घेतला.
यावेळी उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, संचालक शैलेंद्र देवळणकर, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे संचालक डॉ.प्रमोद नाईक,उच्च शिक्षण सहसंचालक रुपेश राऊत संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
विभागातील (Department of Higher and Technical Education) प्रत्येक प्रकरणाचा जलदगतीने निकाल लावा. विलंबाचे कारण काय आहे, याचा सखोल तपास करा. जाणूनबुजून दिरंगाई होत असल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. संपूर्ण विभागातील प्रलंबित प्रकरणांचा मी स्वतः पुन्हा आढावा घेईन. जर कोणत्याही अधिकाऱ्याने जाणूनबुजून काम लांबवले असेल, तर त्याला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील.एकही प्रकरण प्रलंबित राहता कामा नये. विभागातील सर्व प्रकरणे वेळेत निकाली काढा.असे स्पष्ट निर्देश मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी दिले.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागात न्यायप्रविष्ट प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी ठोस नियोजन करून न्यायालयीन आणि प्रशासकीय प्रकरणांचा कालबद्ध नियोजन करावे, ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत मुंबई विभाग स्तरावर ४८५ प्रकरणे प्रलंबित होती. मात्र, १ जानेवारी २०२५ ते १५ जानेवारी २०२५ या कालावधीत विभागाने ४१६ प्रकरणे निकाली काढली. उर्वरित प्रकरणांमध्ये काही त्रुटी असतील तर त्या संबंधित महाविद्यालयांना,नागरिकांना कळवावे आणि वेळेत निकाली काढावे.अशा सूचनाही मंत्री पाटील यांनी यावेळी दिल्या.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागात उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांसह विविध न्यायालयांमध्ये विभागाची ३ हजार २०० हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारवर मोठा आर्थिक आणि प्रशासकीय ताण पडत आहे. या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयीन प्रकरणांचे कालबद्ध नियोजन करून जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या मोहिमेत प्रलंबित प्रकरणे जलद सोडवली जात असल्याने वेळेची आणि आर्थिक बचत होत असून नागरिकांना अधिक समाधानकारक सेवा मिळत आहे आणि प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरत आहे. ही जनतेला समाधान देणारी बाब आहे. असेही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या वेळी सांगितले.
या विशेष मोहिमेत एकाच विषयावरील अनेक याचिका/खटले एकत्र करून त्यांचे एकत्रिकरण केले जात आहे. तसेच शासनावर मोठा वित्तीय भार येणारी प्रकरणे आणि विद्यार्थी हितासाठी महत्त्वाची प्रकरणे प्राधान्याने सोडवली जात आहेत. यामध्ये वेतनवाढ, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती, पदोन्नती आणि निवृत्तीवेतनाशी संबंधित प्रलंबित प्रशासकीय प्रकरणे, अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतननिश्चिती, अनुकंपा, सेवाखंड, सेवानिवृत्ती लाभ, भविष्य निर्वाह निधी आणि वैयक्तिक लाभांच्या प्रकरणांची सोडवणूक असे विषय युद्धपातळीवर सोडवली जात असल्याचेही मंत्री उच्च व तंत्र शिक्षण पाटील यांनी सांगितले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community