उत्तराखंड (Uttarakhand) सरकारनंतर आता गुजरातमध्येही (Gujarat) समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) लागू करण्यात येणार आहे. गुजरात सरकारने कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई (Ranjana Desai) यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे, अशी माहिती गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Bhupendra Patel) यांनी दि. ४ फेब्रुवारी रोजी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.
( हेही वाचा : Shivjayanti 2025 : किल्ले शिवनेरी येथे होणाऱ्या शिवजयंती उत्सवानिमित्त वाहतुकीत मोठे बदल)
देशात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) लागू करणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य ठरले आहे. त्यानंतर आता गुजरात सरकारनेही समान नागरी कायदा लागू करण्याची तयारी सुरु केली आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी आणि कायदा तयार करण्यासाठी गुजरात सरकाने ५ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई असतील. ही समिती ४५ दिवसांत राज्य सरकारला आपला अहवाल सादर करेल, ज्याच्या आधारे सरकार निर्णय घेईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.
देशात समान नागरी कायदा लागू करणे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांचे स्वप्न असल्याचे मुख्यमंत्री पटेल यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, यंदा संविधानाच्या अमृत महोत्सव आपण साजरा करत आहोत. समान नागरी कायदा हे संविधान निर्मात्यांचे स्वप्न असून ते पूर्ण करण्यासाठी मोदी सरकार कटीबद्ध आहे. तिहेरी तलाकबंदी आणि कलम ३७० रद्द करण्याचे आश्वासन मोदी सरकारने पूर्ण केले असून आता एकत्रित निवडणुकांचेही ध्येय साध्य होणार आहे. त्यामुळे गुजरात सरकारही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या (Narendra Modi) मार्गदर्शनाखाली काम करत आहेत. राज्यातील सर्व नागरिकांना समान हक्क आणि संधी सुनिश्चित करण्यासाठीच समान नागरी कायदा लागू करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले आहे.
गुजरात समान नागरी कायदा मसुदा समिती
अध्यक्ष – न्या. रंजना प्रकाश देसाई (निवृत्त न्यायमूर्ती – सर्वोच्च न्यायालय)
सदस्य :
१. सी. एल. मीना – सेवानिवृत्त भाप्रसे अधिकारी
२. आरसी कोडेकर – वकील
३. दक्षेश ठाकर – माजी कुलगुरू
४. गीता श्रॉफ – सामाजिक कार्यकर्त्या
हेही पाहा :
Join Our WhatsApp Community