राज्य सरकार आणि त्यांच्या विभागांच्या अधिकृत वेबसाइटवर (Website) होणाऱ्या सायबर हल्ल्यांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. माहिती तंत्रज्ञान सल्लागार आणि कायद्याच्या अभ्यागत प्राध्यापकाने दाखल केलेल्या याचिकेत महाराष्ट्र सरकारच्या अनेक अधिकृत वेबसाइट हॅक होण्यापासून रोखण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्याचा असा युक्तिवाद आहे की, अपुरी सुरक्षा उपाययोजना आणि सायबर पायाभूत सुविधांवर देखरेखीचा अभाव यामुळे सरकारी वेबसाइटचे (Website) काही भाग धोक्यात आले आहेत. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की वेबसाइट्स सॉफ्टवेअरने प्रभावित झाली आहे. ज्यामुळे वेबसाईटला (Website) भेट देणारे हॅकर्स संशयास्पद कृती करतात. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की, संकेतस्थळावरील काही भाग हॅक झाल्याचे आढळून आल्यावर त्यांनी तक्रार करण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर हेल्पलाइन क्रमांकावर कॉल केला. तेंव्हा त्यांची तक्रार घेण्यास नकार देण्यात आला. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की राष्ट्रीय सायबर गुन्हे हेल्पलाइननेही तक्रार घेण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्याने ही बाब भारतीय संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद पथकाला कळवली होती, परंतु त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
(हेही वाचा Bangladeshi infiltrators : बांगलादेशी घुसखोरांचा बीएसएफ जवानांवर हल्ला ; एक जवान जखमी)
याचिकाकर्त्याचा असा युक्तीवाद आहे की, राज्य सरकारच्या अधिकृत सर्व्हरमध्ये वेब अॅप्लिकेशन फायरवॉल, अँटी-व्हायरस सॉफ्टवेअर, घुसखोरी शोधणे/प्रतिबंध आणि विसंगती शोध सॉफ्टवेअर यासारखे पुरेसे सुरक्षा उपाय नाहीत. याचिकेत असे म्हटले आहे की, सायबर हल्ल्यांना तोंड देण्यासाठी राज्य अधिकाऱ्यांकडून कोणताही प्रयत्न केला जात नाही. वेबसाइट चालवणारी कंटेंट मॅनेजमेंट सिस्टम जुनी आहे, ज्यामुळे सायबर गुन्हेगार सरकारी सर्व्हरवर सॉफ्टवेअरचा गैरफायदा घेत आहेत आणि दुर्भावनापूर्ण प्रोग्रामिंग कोड इंजेक्ट करत आहेत. (Website)
Join Our WhatsApp Community