BMC Budget 2025-26 : न्यायनिवाडा आणि थकबाकीपोटी महापालिकेची अडकली सुमारे ३३ हजार कोटींची रक्कम

• विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

मुंबई महापालिकेचा तब्बल ७४,४२७ कोटी रुपयांचा आजवरच्या तुलनेत सर्वांत मोठा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असून आशियातील सर्वांत मोठ्या महापालिकेची न्यायनिवाडा आणि थकबाकींमध्ये तब्बल ३२ हजारांहून कोटी रुपयांची रक्कम अडकलेली आहे. मालमत्ता कराची तब्बल २२ हजार कोटींची रक्कम न्याय निवाड्यामध्ये तर तब्बल दहा हजार कोटी रुपयांची थकीत रक्कम शासनाकडे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे आर्थिक संकटाच्या काठावर उभ्या असलेल्या महापालिकेने जनतेवर कोणताही कर व दरवाढ तसेच शुल्क वाढ न करता महसूल वाढीवर भर दिला असला तरी न्यायनिवाड्यात अडकलेल्या २२ हजार कोटींपैंकी ५० टक्के रक्कम आणि शासनाकडील दहा हजार रुपयांची वसूली महापालिकेला झाल्यास महापालिकेच्य तिजोरीवरील बराच भार कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. (BMC Budget 2025-26)

मुंबई महापालिकेच्यावतीने सन २०२५-२६चा अर्थसंकल्प महापलिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. भूषण गगराणी यांनी सादर केला. या अर्थसंकल्पात महापालिका आयुक्तांनी मालमत्ता कराची एकूण थकबाकी २२,५६५.३८ कोटी रुपयांची असल्याचे जाहीर केले आहे. न्याय निवाड्यांमध्ये ही रक्कम थकीत असल्याचे आयुक्तांनी म्हटले आहे. मुंबई महापालिकेत भांडवलीमुल्य आधारीत मालमत्ता कराची आकारणी करण्याचा निर्णय सन २०१०मध्ये घेण्यात आला होता. ही आकारणी बांधीव क्षेत्रावर केली जात असल्याने याला आक्षेप काही करधारकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयीन निर्देशानुसार जागेच्या प्रत्यक्ष वापराच्या क्षेत्रफळावर मालमत्ता कराची आकारणी करण्याचा निर्णय घेत देयके जारी करण्यात आली. त्यामुळे यापूर्वी आकारण्यात आलेल्या करप्रणालीला आक्षेप घेत बहुतांशी मालमत्ताधारकांनी सन २०१३मध्ये रिट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील अंतरिम निर्णयानुसार मालमत्ता कराच्या ५० टक्के रकमेचे अधिदान करत आहेत. सध्यस्थितीत ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मालमत्ता कराची एकूण थकबाकी २२,५६५.३८ कोटी रुपये एवढी आहे. (BMC Budget 2025-26)

(हेही वाचा – राज्य सरकारच्या अधिकृत Website वरील सायबर हल्ल्यांबाबत Bombay High Court मध्ये जनहित याचिका दाखल)

याबाबत सन २०१९ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानुसार नियमावलीमध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. याबाबतचा प्रस्ताव शासनाला पाठवण्यात आला आहे. शासनाच्या मान्यतेनंतर मालमत्ता करातील थकबाकीची रक्कम कमी होईल असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार मालमत्ता कराची जी २२ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे, त्यातील ५० टक्के म्हणून सुमारे ११ हजार कोटी रुपयांची रक्कम न्याय निवाड्यात अडकलेली आहे, तसेच उर्वरीत ५० टक्के रक्कम ही यापूर्वीची जी वैयक्तिक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत, त्यात अडकेली आहे. सन २०२१ मध्ये मालमत्ता कराची थकीत रक्कम १५ हजार कोटींएवढी होती. त्यामुळे पुढील ३ वर्षांत ही रक्कम तब्बल सात हजार कोटींनी वाढलेली पहायला मिळत आहे. (BMC Budget 2025-26)

दरम्यान, राज्य शासनाच्या अखत्यारितील विविध कार्यालयांकडून सहायक अनुदान, मालमत्ता कर, इत्यादीपोटी डिसेंबर ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत एकूण ९७५०.२३ कोटी रुपये येणे आहे. यामध्ये राज्य शासनाच्या शिक्षण खात्याकडून सहायक अनुदानापोटी येणे असलेल्या ६५८१.१४ कोटी रुपयांच्या रकमेचा समावेश आहे. त्यामुळे शासनाकडून या थकीत रकमेची वसूली तातडीने केल्यास अथवा शासनाला देय असलेल्या रकमेमध्ये समायोजन केल्यास महापालिकेचा तिजोरीवरील भार कमी होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. (BMC Budget 2025-26)

हेही पहा –