देशभरात ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या (Digital Arrest) नावाखाली नागरिकांना फसवण्याच्या प्रकरणांत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. इंडियन सायबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटरच्या माध्यमातून याबाबत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पावले उचलली आहेत.
‘आयफोरसी’च्या देशातील सायबर गुन्हेगारांच्या (Cyber Crime) ७७ हजार १९५ क्रमांकाचा शोध लावून त्यांचे व्हॉट्सॲप ब्लॉक केले आहे. तसेच ३ हजार २५५ स्काइप खात्यांवरदेखील कारवाई करण्यात आली आहे.
(हेही वाचा – AT4 In Indian Army : भारतीय सशस्त्र दलांत अँटी-आर्मर वेपन सिस्टम AT4 दाखल ; लष्कराची ताकद वाढणार)
मेवात, जामतारा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगड, विशाखापट्टणम, गुवाहाटी येथे डिजिटल अरेस्ट स्कॅमचे हॉटस्पॉट्स आहेत. या हॉटस्पॉट्ससाठी सात ‘जॉइंट सायबर कोऑर्डिनेशन टीम्स’ (Joint Cyber Coordination Teams) स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
या खात्यांना शोधण्यासाठी ‘सीएफएमसी’ची (Cyber Fraud Mitigation Center, सायबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर) स्थापना केली असून त्यात मोठ्या बँका, वित्तीय संस्था, पेमेंट अग्रिगेटर्स, टेलिकॉम कंपन्या, आयटी तज्ज्ञ व विविध राज्यांच्या एजन्सीजचे प्रतिनिधी सहभागी आहेत.
सात लाखांहून अधिक सिमकार्ड ब्लॉक
देशभरातील सात लाखांहून सिमकार्ड ब्लॉक करण्यात आले आहेत, तर २.०८ लाख आयएमईआय क्रमांकांचा शोध लावत ते मोबाइलदेखील ब्लॉककेले आहेत. सायबर गुन्हेगारांकडून एकाच वेळी हजारो सिमकार्डचा उपयोग करण्यात येत असतो.
काय आहे ‘डिजिटल अरेस्ट’ ?
पोलीस, सीबीआय, ईडी किंवा कस्टममधील अधिकारी असल्याची बतावणी करत सायबर गुन्हेगार नागरिकांना ‘डिजिटल अरेस्ट’ करतात. या स्कॅम्समधील व्हॉइस व व्हिडिओ कॉलिंगसाठी सायबर गुन्हेगार प्रामुख्याने व्हॉट्सॲप कॉलिंग आणि स्काइपचा उपयोग करतात. ऑनलाइन गंडा घातल्यानंतर सायबर गुन्हेगार विविध बँक खात्यात रक्कम वळती करतात. यातील बहुतांश बँक खाती ही गरीब लोकांकडून भाडेतत्त्वावर व नकळतपणे घेतलेली असतात.
या खात्यांचे पासबुक, एटीएम कार्ड सर्व सायबर गुन्हेगारांच्या टोळीकडेच असते. (Digital Arrest)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community