International Film Festival : आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांना राज्य शासनाचे पाठबळ

• प्रतिनिधी

महाराष्ट्रातील प्रेक्षकांना जगभरातील आशयघन आणि दर्जेदार चित्रपट पाहण्याची संधी मिळावी, यासाठी विविध संस्था आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांचे (International Film Festival) आयोजन करतात. या संस्थांना शासनाच्या “आंतरराष्ट्रीय चित्रपट, लघूपटांचे आयोजन करणाऱ्या संस्थांना अर्थसहाय्य” या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ करीत आहे.

किमान १० लाखांचे अर्थसहाय्य

राज्यातील आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांसाठी (International Film Festival) “प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य” या तत्वावर १० निवडक संस्थांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाते. या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील चित्रपटप्रेमींना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे चित्रपट पाहण्याची संधी मिळते, तसेच स्थानिक चित्रपटसृष्टी आणि कला क्षेत्रालाही चालना मिळते.

(हेही वाचा – Ladki Bahin Yojana: हजारो लाभार्थी महिलांची नावे वगळली; जाणून घ्या कारणे…)

राज्यात कोणते महोत्सव मिळवतात अर्थसहाय्य?

सध्या महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थसहाय्याचा लाभ घेणारे काही प्रमुख आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव असे आहेत :

1. पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (PIFF) – पुणे फिल्म फाऊंडेशन आयोजित
2. अजिंठा-वेरुळ चित्रपट महोत्सव (AIFF) – मराठवाडा आर्ट, कल्चर अँड फिल्म फाऊंडेशन आयोजित
3. आशियाई चित्रपट महोत्सव – द आशियाई फिल्म फाऊंडेशन आयोजित
4. यशवंत चित्रपट महोत्सव – यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान आयोजित
5. अण्णाभाऊ साठे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव – मीडिया सोल्युशन पुणे आयोजित

(हेही वाचा – बांगलादेशी घुसखोरांना खोटे दाखले बनवून देणारे पोलिसांच्या रडारवर; अकोल्यात Kirit Somaiya तक्रार करणार दाखल)

योजनेच्या अटी व निकष

अर्थसहाय्यासाठी संस्थांना खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे :

• योजना फक्त चित्रपट, माहितीपट आणि लघुपट महोत्सवांचे आयोजन करणाऱ्या संस्थांसाठीच लागू असेल.
• संस्थांनी महोत्सवाच्या आयोजनापूर्वी महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाकडे प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक आहे.
• महोत्सवानंतर सादर होणाऱ्या प्रस्तावांना अर्थसहाय्य दिले जाणार नाही.
• महोत्सवामध्ये जागतिक, राष्ट्रीय आणि नावाजलेले चित्रपट, माहितीपट किंवा लघुपटांचा समावेश असावा.
• संस्थेने त्यांच्या किमान तीन वर्षांच्या कार्याचा अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.
• मागील तीन वर्षांचे सनदी लेखापरीक्षण अहवाल संस्थांनी शासनास सादर करणे आवश्यक आहे.

(हेही वाचा – Delhi Assembly Election : कमी झालेले मतदान भाजपासाठी सत्तेचे दार उघडेल काय?)

संस्थांना शासनाचे आवाहन

राज्यातील जास्तीत जास्त संस्थांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे पाटील आणि सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ. धनंजय सावळकर यांनी केले आहे.

राज्यातील चित्रपट महोत्सवांना (International Film Festival) चालना देण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात आलेली ही योजना कलाक्षेत्रासाठी महत्त्वाची संधी असून, यामुळे जागतिक सिनेमाचे दालन महाराष्ट्रातील प्रेक्षकांसाठी खुले होईल, असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

हेही पहा –