पावसाळ्यात मुंबईतील रस्त्यांची खड्डयांमुळे चाळण झाली असून रस्त्यांत खड्डे कि खड्डयांत रस्ते, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नाहुर रेल्वे स्थानक (पूर्व) येथील हरिश्चंद्र कोपरकर मार्गाला जोडणाऱ्या रस्त्यांवर प्रचंड खड्डे निर्माण झाले आहेत. हा संपूर्ण रस्ता पावसात वाहून गेला असून जेव्हा या रस्त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी स्वीकारण्याची वेळ आली तेव्हा हा रस्ता महापालिकेच्या ताब्यात आलेलाच नाही. अजुनही तो विकासकाच्याच ताब्यात असल्याचे प्रशासनातील अधिकारी सांगत आहेत. त्यामुळे हा रस्ता ताब्यात न घेता विकासकाला भोगवटा प्रमाणपत्र महापालिकेने कसे दिले, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
विकासकाने रस्त्याच्या ताबा महापालिकेला दिला नाही!
नाहुर रेल्वे स्थानक (पूर्व) येथील सनरुफ बिल्डींगपर्यंतच्या रस्त्यांवर प्रचंड खड्डे पडल्याने वाहन चालवण्यास आणि नागरिकांना चालण्यास त्रास होत आहे. हा रस्ता मुलुंड – गोरेगाव लिंक रोडच्या मार्गात येणाऱ्या नाहुर रोड पुलाजवळ आहे आणि या मार्गाशी निगडीत आहे. सध्या या लिंक रोडच्या पुलाचे बांधकाम व मार्गाचे रुंदीकरण सुरु असल्याने पर्यायी वाहतूक याच मार्गावरून वळवली जाते. नाहुर, भांडुप आणि कांजूरमार्ग मार्गे जाण्यासाठीही याच मार्गाचा वापर केला जातो. त्यामुळे या मार्गावर वाहतुकीची वर्दळ वाढल्याने स्थानिक भाजप नगरसेविका सारीका मंगेश पवार यांनी रस्ते अभियंत्यांसह पाहणी करून खड्डे दुरुस्तीचे काम तातडीने करण्याची मागणी केली असता, या पाहणीतच हा रस्ता महापालिकेचा नसल्याची बाब समोर आली. येथील विकासकाने इमारतीचा विकास करताना आरक्षित रस्त्याचा विकास करून त्याचा ताबा महापालिकेच्या ताब्यात दिलेला नाही. त्यामुळे या रस्त्याचा पालक कोण, हाच प्रश्न उपस्थित झाला असून परिणामी या रस्त्यांवरील खड्डे आता बुजवायचे कोणी, असा सवाल करत महापालिका व विकासक एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत आहेत.
(हेही वाचा : कोरोना निर्बंधातून मुंबई सुटणार, पण लोकलचे काय?)
वर्दळ वाढल्याने रस्त्यावरील खड्डे बुजवणे पहिले कर्तव्य!
स्थानिक नगरसेविका सारीका मंगेश पवार यांच्याशी याबाबत संपर्क साधला असता, त्यांनी या रस्त्याचा भाग एस व टी विभागाच्या हद्दीत मोडला जातो. त्यामुळे दोन्ही प्रशासकीय विभागातील रस्ते अभियंत्यासह याची पाहणी केली, तेव्हा त्यांनी हा रस्ता महापालिकेच्या ताब्यात नसल्याचे सांगितले. या रस्त्यावर आता वाहतुकीची वर्दळ वाढल्याने त्यावरील खड्डे बुजवणे हे पहिले कर्तव्य आहे. त्यामुळे काहीही करून महापालिकेने याबाबतचा निर्णय तातडीने घेवून पुढील कार्यवाही करावी, अशा सूचना आपण प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना केल्या आहेत. परंतु महापालिकेने हा रस्ता ताब्यात न घेता विकासकाला भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) कसे दिले हा प्रश्न आहे. त्यामुळे प्रशासनातील अधिकारी सोयीप्रमाणे वागत असून खड्डयांची जबाबदारी निश्चित करून महापालिका अथवा विकासकाने ते बुजवण्याचे काम तातडीने हाती घ्यावे, असे त्यांनी सांगितले.
Join Our WhatsApp Community