कलेचे सर्वात मोठे दालन म्हणून मानले जाणा-या ऑस्ट्रेलियातील नॅशनल गॅलरीने भारत सरकारला सांस्कृतिक महत्त्व असलेल्या 14 कलाकृती परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताकडे पुन्हा सोपवण्यात येणा-या या 14 कलाकृतींमध्ये सहा कांस्य किंवा दगडाची शिल्पे, एक पितळी मानक, एक चित्रित स्क्रोल आणि सहा छायाचित्रे यांचा समावेश आहे. यातील काही कलाकृती या चोरी केली असल्याची माहिती मिळत आहे. या संकलनाची एकूण किंमत अंदाजे 2.2 दशलक्ष डॉलर्स(अंदाजे 16.34 कोटी रुपये) आहे. या वस्तूंपैकी काही वस्तू या 12व्या शतकातील आहे.
तस्करी केलेल्या कलाकृती
ऑस्ट्रेलियातील नॅशनल गॅलरीतील आशियाई संग्रहालयात असलेल्या या कलाकृतींमध्ये विल्यम वोल्फ या आर्ट डीलरकडून हस्तगत केलेली एक वस्तू आणि कुख्यात शिल्पकार तस्कर सुभाष कपूरशी संबंध असलेल्या एकूण 13 वस्तूंचा समावेश आहे. सुभाष कपूर त्याच्या ‘आर्ट ऑफ दि पास्ट’ गॅलरीतर्फे कलाकृतींच्या तस्करीचे जाळे चालवत असल्याची माहिती ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनने दिली आहे. सुभाष कपूर याच्याकडून मिळालेल्या 13 पैकी 6 वस्तू या अवैध रितीने भारतातून आणल्या असल्याचे लक्षात आल्याने, नॅशनल गॅलरीने या वस्तू भारताला परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
India is grateful to Australia and NGA for their decision to return these extraordinary pieces of art to 🇮🇳@MEAIndia @dfat https://t.co/PTj93M3Rsm
— India in Australia (@HCICanberra) July 29, 2021
भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधांचा परिणाम
नॅशनल गॅलरीच्या संचालक निक मिट्झेविच यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. या मूळच्या भारतीय कलाकृती भारताला परत करणे ही सांस्कृतिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील संबंधांचा हा परिणाम असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच या वस्तूंच्या प्रत्यक्ष हस्तांतरणाबाबतचा निर्णयही येत्या दोन महिन्यांत घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले आहे. ऑस्ट्रेलियातील भारताचे उच्चायुक्त मनप्रीत वोहरा यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच ऑस्ट्रेलियातर्फे दाखवण्यात आलेल्या या मैत्रीबाबत भारत कृतज्ञ असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकारची कठोर पावले
येथे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की शेकडो अनमोल प्राचीन मूर्ती आणि कलाकृती भारतातून अनेक दशकांमध्ये तस्करी केल्या गेल्या आहेत. तस्करांद्वारे या वस्तू अवैध पद्धतीने भारताबाहेर जात आहेत. भारत सरकारनेही याविरोधात कठोर पावले उचलली आहेत.
