BMC Budget 2025-26 : मुंबई महापालिकेने वाढीव अर्थसंकल्पातून आजचे मरण पुढे ढकलले!

• सचिन धानजी

मुंबई महापालिकेचे आयुक्त व प्रशासक डॉ. भूषण गगराणी (Dr. Bhushan Gagrani) यांनी २०२५-२६चा ७४,४२७.४१ कोटी रूपयांचा अर्थसंकल्पीय अंदाज मांडला. एवढा मोठा अर्थसंकल्प प्रथम मांडला गेला असे चित्र काही माध्यमांनी निर्माण केले. परंतु २०१७ -१८ नंतर म्हणा किंवा त्या आधीही जेवढे म्हणून अर्थसंकल्प मांडले गेले तर आजवरच्या तुलनेत मोठेच होते. यापूर्वीचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल (Iqbal Singh Chahal) यांनी जे काही चार अर्थसंकल्प मांडले, ते आजवरच्या तुलनेत मोठेच होते, असे त्यांनी आधी चित्र निर्माण करण्यास सुरुवात केले होते. त्यामुळे माध्यमांनी त्यांची री ओढत त्यांना अधिक प्रसिद्धी दिली. मुळात अर्थसंकल्पाचा अनाठायी फुगा वाढवणे आणि वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प सादर करणे यात फरक आहे. (BMC Budget 2025-26)

मुंबई महापालिकेचा २०१६ -१७ मध्ये ३७०५२.५२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प होता, तेव्हा तत्कालिन आयुक्त अजोय मेहता यांनी या फुग्यातील हवा कमी करून पुढील म्हणजे २०१७ -१८चा अर्थसंकल्प आकडा १२ हजार कोटींनी कमी करून २५,१४१.५१ कोटींचा अर्थसंकल्प मांडला. त्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षांत म्हणजे २०१८-१९ केवळ १९०० कोटींनी आकडा वाढवून २७,२५८.०७ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडला. त्यानंतर २०१९-२० मध्ये त्यांनी अर्थसंकल्पाचा आकडा ३ हजार कोटींनी वाढवत ३०,६९२.५९ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडला. त्यानंतर सातत्याने तीन हजार, सहा हजार, सात हजार अशाप्रकारे आता चालू आगामी अर्थसंकल्पाचा आकडा तर प्रत्यक्षात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत सुमारे १५ हजार कोटींनी वाढला. सांगण्याचे तात्पर्य हेच की जसे आयुक्त बदलतात तसेच अर्थसंकल्पाचे फुगीर आणि वाढीव आकडे वाढतात. (BMC Budget 2025-26)

(हेही वाचा – राहुल गांधींनी २०२९ ला माझ्याविरोधात विधानसभा लढवावी; मंत्री Chandrashekhar Bawankule यांचे खुले आव्हान)

अर्थात त्यावेळी भांडवली खर्चासाठी किती निधीची तरतूद केली हेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. २०१७ -१८ मध्ये जिथे महसुली खर्च ७५ टक्के होता आणि पायाभूत प्रकल्प, सेवा सुविधांवरील खर्चासाठी केवळ २५ टक्के केला जात होता, तिथे आता भांडवली खर्चावर एकूण अर्थसंकल्पातील तरतुदीपैंकी ५८ टक्के खर्च केला जातो आणि महसुली खर्च हा ४२ टक्क्यांवर आणला गेला. त्यामुळे निश्चितच प्रकल्प कामे मार्गी लागल्याने तसेच सुमारे २ लाख ३४ हजार कोटींची पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे हाती घेतल्याने अर्थसंकल्पाचा आकडा वाढलेला दाखवला असला तरी तो वास्तवदर्शी असणे आवश्यक आहे, तसा तो नाही, असे मी म्हणेन. (BMC Budget 2025-26)

मुळात आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या महापालिकेला महसूल वाढवण्याची गरज आहे, त्याप्रमाणे गगराणी (Dr. Bhushan Gagrani) यांनी महसूल वाढीवर भर दिला. परंतु यात आगामी वर्षात जे ४१,१५९ कोटी रुपयांचे महसुली उत्पन्न दर्शवले आहे, त्यात विकास नियोजन शुल्क आणि अधिमुल्य यापोटी ९७०० कोटी रुपये अंदाजित केले आहे, परंतु हा महसूल बेभरवशाचा आहे. इमारतींची विकासकामे जोरात सुरु असली तरी प्रत्यक्षात यातील महसूल किती मिळेल हे सांगणे कठिण असते. पण जकातीपोटी नुकसान भरपाई म्हणून जी रक्कम मिळते, तेच जर सरकारने देणे बंद केल्यास महापालिकेचे काय होईल. अधिकारी कितीही आणि काहीही सांगू द्या, जर सरकारने हे देणे बंद केल्यास अधिकारी काय करणार? त्यामुळे जकातीपोटी मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईवर अवलंबून राहणे योग्य नसून पर्यायी स्त्रोत निर्माण करणे आवश्यक आहे. (BMC Budget 2025-26)

(हेही वाचा – सुट्ट्या पैशांच्या वादावर ST महामंडळाने काढला तोडगा; UPI पेमेंट ठरले लाभदायक)

आता अतिरिक्त चटईक्षेत्रपोटी अधिमुल्य (ऍडीशनल एफएसआय प्रिमिअम) पोटी ३०० कोटी, रिक्त भूभाग भाडेपट्टापोटी चार वर्षांत २ हजार कोटी म्हणजे वर्षाला सुमारे ५०० कोटी रुपये, अग्निशमन आणि आपत्कालिन सेवा शुल्काची अंमलबजावणीतून ७६० कोटी रुपये, वाहतूक आणि व्यावसायिक केंद्रातून मिळणारा महसूल, गुंतवणुकीवर व्याजाचा परतावा, व्यावसायिक झोपडीधारकांना आकारल्या जाणाऱ्या मालमत्ता करातून ३५० कोटींचा महसूल, भूखंड भाडेतत्वावर देण्याकरता लिलाव, करमणूक कर तथा शुल्क, जाहिरात धोरण आदींतून महसूलाचे स्रोत दाखवले असले तरी हे दात कोरुन पोट भरण्यासारखे आहेत. सुबोध कुमार आयुक्त असताना त्यांनी पाणी आणि परवाना शुल्कात दरवर्षी ८ टक्के वाढ प्रस्तावित करून ठेवली होती, ज्याची आज अंमलबजावणी होत आहे, ज्यातून प्रत्येक वर्षी महसूल वाढीची टक्केवारी वाढते, तसे काही ठोस निर्णय घेण्याची गरज होती. परंतु आगामी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून गगराणी यांनी कोणतीही दर, कर आणि शुल्क वाढ न करत राज्यातील सरकारमधील पक्षांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला आणि विरोधकांना आरोप करण्याची संधी दिली नाही. (BMC Budget 2025-26)

मग प्रश्न असा येतो की जर महापालिका आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर आहे तर मग एकाच वर्षांत ३३ हजार कोटींचे अतिरिक्त प्रकल्प हाती का घेतले? जर मागील वर्षी १ लाख ९९ हजार कोटींची विकासकामे हाती घेतली होती, तर आता ही कामे २ लाख ३४ हजार कोटींवर कशी पोहोचली? याचाच अर्थ महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक यांचे नियंत्रण नाही. मुळात कोस्टल रोडची संकल्पना मुंबई महापालिकेची आणि याचे श्रेय तत्कालिन आयुक्त सुबोधकुमार यांना जाते. या प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी त्यांनी फंजिबल एफएसआयमधून अतिरिक्त निधी उभारला. परंतु जेव्हा हा प्रकल्प उभारायचा झाला तेव्हा प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वरळीपर्यंतचा महापालिका आणि वरळीच्या पुढे चारकोप, दहिसरपर्यंत एमएसआरडीसी काम करणार होती, तर पुढील कोस्टल रोडचे काम महापालिकेने आपल्या खांद्यावर का घेतले? जर ही कामे महापालिकेच्या खांद्यावर घेतली असतील तर राज्य शासन काय मदत करणार आहे हा प्रश्न आहे.

(हेही वाचा – Delhi Election Result : दिल्लीच्या निकालाचे चित्र स्पष्ट होताच सचिवालय केले सील; ‘आप’ चे ‘उद्योग’ झाले बंदिस्त )

मुंबई महापालिकेने ९१ हजार कोटींच्या ठेवींवर सर्व प्रकल्प आपल्या खांद्यावर घेतले. ज्या मुदत ठेवीतील रक्कम एमएसआरडीसी, एमएमआरडीए आणि बेस्टला देण्यात रिकामी झाली आणि हा आकडा सुमारे ८३ हजार कोटींवर गेला आहे. माध्यमांनी या मुदत ठेवींवरून कांगावा करण्यास सुरुवात केली. परंतु ८ हजार कोटींची रक्कम का कमी झाली हे कुणीच सांगत नाही. महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता होती आणि त्यांच्या काळात मुदत ठेवीतील पैसे वाढले होते. ही वस्तूस्थिती असली तरी जर खर्च केला नसेल तर पैशांची बचत होते हे तर मान्य करावे लागेल. उबाठा शिवसेनेची सत्ता होती तेव्हा प्रकल्प कामे कागदावर होती, म्हणून खर्च झाला नाही किंवा एमएमआरडीए, एमएसआरडीसीला पैसे द्यावे लागले नाही. पण आता प्रकल्प कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. कोस्टल रोडचे काम संपत आले आहे, त्यामुळे त्यांचे सर्वच पैसे द्यावे लागणार, पुलांची कामे अंतिम टप्प्यात आहेत, रस्ते कामे अंतिम टप्प्यात आहे, त्यामुळे कामे हाती घेतली तर पूर्ण झाल्यावर पैसे द्यावे लागणारच. त्यामुळे मुदत ठेवी मोडल्या असा कांगावा योग्य नाही आणि ज्या ८३ हजार कोटींच्या मुदत ठेवी आहेत, त्यातील केवळ ३९ हजार कोटी रुपयेच खर्च करू शकतो, उर्वरित सुमारे ४२ हजार कोटींच्या रकमेला हातही लावता येत नाही. भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्तीवेतन, ग्रॅज्युएटी, निवृत्ती वेतनाच्या मुदतठेवी, कंत्राटदारांची अनामत रक्कम, चर खणण्याच्या कामांसाठीची मुदत ठेव अशा प्रकारच्या रकमेचा त्यात समावेश आहे. त्यामुळे मुदत ठेवीतील रक्कम खर्च करण्यासही मर्यादा आहेत. (BMC Budget 2025-26)

ज्या मुदत ठेवींच्या जिवावर मुंबई महापालिका आणि सत्ताधारी बोलत असतात, तेच आता महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर चिंता व्यक्त करत आहेत. मुळात केंद्राच्या स्मार्ट सिटी असो वा अमृत योजना असो अन्य योजनेचा लाभ मुंबईने कायमच नाकारला. त्यामुळे केंद्राकडून होणाऱ्या आर्थिक मदतीचा लाभ मुंबई महापालिकेला होत नाही. एका बाजुला केंद्राकडून आर्थिक मदत मिळणे बंद झाले आणि दुसरीकडे राज्य शासनही मदत करत नसल्याने येत्या काही वर्षांत महापालिकेला स्वावलंबी बनणे आवश्यक आहे. गगराणी यांनी वाढीव आणि फुगीर अर्थसंकल्प सादर करून आजचे मरण पुढे ढकलले असले तरी जेव्हा पुढील दोन ते तीन वर्षांमध्ये २ लाख ३४ हजार कोटींचे प्रकल्प पुर्णत्वास येतील तेव्हा महापालिकेची आर्थिक स्थिती समोर येईल. ९१ हजार कोटींच्या मुदत ठेवींमुळेच महापालिकेला गर्व झाला होता, त्या मुदत ठेवींचा वापरण्याजोगा आकडा जसा खाली येईल तसे महापालिकेचे गर्वहरण होईल आणि तेव्हा महापालिका खऱ्या अर्थाने महापालिकेचा कारभार सुरळीत चालण्यासाठी प्रयत्न करेल आणि केंद्र आणि राज्य शासनाच्या निधीतून प्रकल्प साकारण्यासाठी मदत घेतली जाईल. त्यामुळे जेव्हा अशी परिस्थिती येईल तेव्हा ना चहल असणार ना परदेशी असणार ना गगराणी. त्यामुळे इतरांना खुश करण्याच्या नादात महापालिकेचे वाटोळे होणार नाही याची काळजी सर्वांनी घेतली पाहिजे असेच मी म्हणेन. (BMC Budget 2025-26)

हेही पहा –