सरकारची शुल्क कपात, तरी पालक संघटना का आहेत नाराज?

कोरोनाच्या काळात सर्व शाळा बंद होत्या, त्यामुळे ऑनलाईन वर्ग चालवण्यात आले होते. म्हणून खासगी शाळांच्या शैक्षणिक शुल्कात कपात करण्याची मागणी होत होती, तेव्हा सरकारने दुर्लक्ष केले, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर खासगी शाळांच्या शुल्कात १५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. मात्र राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यभरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला ग्राह्य धरुन घेण्यात आला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा मागील शैक्षणिक वर्षाच्या शुल्क सवलती संदर्भात होता. त्यामुळे या वर्षीच्या शुल्क सवलतीचे काय झाले, असा सवाल आता पालक संघटना उपस्थित करू लागल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने 15 टक्के शुल्क कपातीचा निर्णय हा मागील वर्षाच्या शैक्षणिक वर्षाकरता घेतला होता. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मे महिन्यापासून असंख्य वेळा पालक संघटनांनी आंदोलने केली, मात्र तेव्हा शिक्षण विभागाला जाग आली नाही, आता सरकारला कशी जाग आली, असा आरोप पालक संघटनांकडून करण्यात येत आहे.

(हेही वाचा : कर्ज फेडण्यासाठी त्याने केला चोरीचा प्लॅन, पण घडले भलतेच!)

अंमलबजावणी तरी कशी करणार?

यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात 15 टक्के शुल्क कमी करण्याचा निर्णय जाहीर केला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी कशी केली जाणार आहे आणि ज्या पालकांनी आतापर्यंत शुल्क भरलेले आहेत ते वसूल करण्यासाठी सरकारचे नेमके धोरण काय असेल यावर कोणतीच‍ माहिती, अध्यादेश, परिपत्रक आदी शिक्षण विभागाकडून जारी करण्यात आली नसल्याने शाळांकडून ही सवलत कशी दिली जाणार, असा सवालही आता पालकांमध्ये उपस्थित केला जात आहे. तसेच मागील वर्षांच्या शुल्क संदर्भात जोपर्यंत निर्णय घेतला जाणार नाही, तोपर्यंत शिक्षण विभागाच्या विरोधात आमचा लढा सुरूच राहील, असा इशारा मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद आणि नागपूर येथील पालक संघटनांनी दिला आहे.