राज्यातील गोड्या पाण्याची मासळीचे उत्पादन (Fish production) वाढवणे आणि मच्छिमारांचा (isherman) आर्थिकस्तर उंचावणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी राज्यातील मासेमारी तलावांचे ‘डीजिटलायझेशन’ महत्वाचे आहे. ही प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी असे आदेश मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे (Fisheries Minister Nitesh Rane) यांनी दिले. मंत्रालयात राज्यातील तालवांचे ठेके आणि मत्स्य उत्पादन वाढीबाबत झालेल्या बैठकीमध्ये मंत्री नितेश राणे यांनी हे आदेश दिले. (Lake digitalization)
सर्व माहिती एका क्लिकवर
या बैठकीत नितेश राणे म्हणाले की, राज्यातील गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन वाढीसाठी या व्यवसायामध्ये सुसूत्रता आणणे गरजेचे तसेच या व्यवसायमध्ये सध्या कोणत्याही प्रकारची माहिती विभागाकडे उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे व्यवसायामध्ये पारदर्शकता आणणेही महत्त्वाचे आहे. यासाठी या व्यवसायाचे ‘डिजिटललायझेशन’ होणे गरजेचे आहे. तलावाचा ठेका कोणाला दिला, किती कालावधीसाठी दिला, कशा स्वरुपाचा होता, उत्पादन किती तसेच मासेमारी व्यवसाय कराणारे, मासळी विक्रेते, मासळी वाहतूकदार यांची माहिती, या सर्व बाबींची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध असली पाहीजे. यासाठी राज्यभर मोहीम स्वरुपात ‘डिजिटललायझेशन’ करण्याची प्रक्रिया राबवावी.
(हेही वाचा – Mumbai Airport वर ८ कोटींचा गांजा जप्त, दोघांना अटक)
आराखडा तयार करा, एजन्सी नेमा
हे ‘डीजिटललायझेशन’ कशा प्रकारे करता येईल यासाठी विभागाने आराखडा तयार करावा. त्यासाठी एक एजन्सी नेमावी. नेमण्यात येणाऱ्या एजन्सीला या कामातील चांगला अनुभव असावा. तसेच गुगल मॅपिंगच्या धर्तीवर नकाशे मागवावेत, त्यांचे वर्गीकरण करावे, असे आदेशही मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
कृती आराखडा तयार करा
दरम्यान तलावांमधील गाळ काढणे आणि तलावांवर असलेले अतिक्रमण यांचीही माहिती विभागाने तयार करावी. ही माहिती तयार करताना टप्प्या टप्प्याने अतिक्रमण काढणे आणि राज्यभर मत्स्य व्यवसायाचे अधुनिकीकरण कशा प्रकारे करता येईल याचाही कृती आराखडा तातडीने तयार करावा. असे आदेश ही मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
(हेही वाचा – टिकटॉक खरेदीबाबत Elon Musk यांनी अखेर दिलं उत्तर)
तलावांचे अ, ब आणि क वर्ग असे वर्गीकरण करण्यात येणार
दरम्यान, पहिल्या टप्प्यात तलावांचे ‘डीजिटललायझेशन’ करून त्यानंतर अधुनिकीकरण करायचे आहे. तसेच तलाव ठेक्यांसाठी किमान शुल्क आकारणी, स्पर्धात्मकता आणणे अशा पद्धतीने काम करावयाचे असल्याचे मंत्री राणे यांनी सांगितले. राज्यात सध्या 500 हेक्टर पेक्षा कमी आकाराचे 2 हजार 410 तलाव आहेत. तर 500 ते 1000 हेक्टरचे 41 आणि 1000 हेक्टर पेक्षा मोठ्या आकाराचे 47 तलाव आहेत. तलावांचे अ, ब आणि क वर्ग असे वर्गीकरण करण्यात येत आहे. मासळीचा किमान दर ठरवण्याची प्रक्रिया नव्याने करण्यात येत असल्याची माहिती मत्स्य व्यवसाय आयुक्त तावडे (Fisheries Commissioner Tawde) यांनी दिली. तसेच संगणकीकरण, अधुनिकीकरण या माध्यमातून गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन वाढीसाठी घ्यावयाच्या निर्णयांची माहिती विभागाने दिली.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community