धामणी मध्यम प्रकल्पातील २५ प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन ऐवजी आर्थिक पॅकेज देण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशा स्पष्ट सूचना मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील (Makarand Jadhav Patil) यांनी दिल्या. जलसंपदा विभाग आणि मदत पुनर्वसन विभागाने सामंजस्याने त्वरित निर्णय घेण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.
बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय
धामणी मध्यम प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भात मंत्रालयात मंत्री जाधव-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीला –
- मदत व पुनर्वसन विभागाचे सहसचिव संजय इंगळे
- जलसंपदा विभागाचे उपसचिव प्रवीण कोल्हे
- कोल्हापूर जिल्ह्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजय शिंदे
- जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी वर्षा सिंघन आदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
(हेही वाचा – Cabinet Meeting : राज्यमंत्रीमंडळ बैठकीत केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या लाभांवर चर्चा)
प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांना प्राधान्य
कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी तालुक्यात हा प्रकल्प सुरू असून, त्याचे काम गतीने पूर्ण करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांना प्राधान्याने सोडवले जावे, असे आदेश मंत्री मकरंद जाधव-पाटील (Makarand Jadhav Patil) यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
आर्थिक पॅकेजचा विचार
या प्रकल्पामुळे प्रभावित झालेल्या २५ प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन ऐवजी आर्थिक पॅकेज देण्याबाबत लवकरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. या संदर्भातील अंमलबजावणी जलसंपदा आणि पुनर्वसन विभागाने समन्वयाने करावी, असे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.
धामणी प्रकल्पाची पुढील वाटचाल
धामणी मध्यम प्रकल्पाच्या कामात प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसनासंदर्भातील अडथळे येऊ नयेत, यासाठी प्रशासनाने प्राथमिकता देऊन निर्णय घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community