जिल्हा आढावा बैठकीस फक्त मंत्र्यांना आमंत्रण; उपमुख्यमंत्री Ajit Pawar यांची माहिती

राज्यातील जिल्हा आढावा बैठकींना केवळ मंत्र्यांनाच बोलावण्यात आले होते, आमदारांना नाही, त्यामुळे आमदार नाराज असल्याच्या बातम्यांत तथ्य नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी स्पष्ट केले.

दिव्यांगांसाठी जिल्हा योजनेतून १ टक्का निधी राखीव

सन २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील दिव्यांग व्यक्तींची संख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या २.६३ टक्के आहे. त्यांची लोकसंख्या विचारात घेता सन २०२५-२६ पासून जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत प्रत्येक वर्षी १ टक्का निधी दिव्यांगांच्या कल्याण आणि सक्षमीकरणासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही उपमुख्यमंत्री पवार (Ajit Pawar) यांनी जाहीर केले.

(हेही वाचा – 12th Board Exam: राज्यात पहिल्याच दिवशी 42 केंद्रांवर कॉपी; सर्वाधिक कॉपीची प्रकरणे मराठवाड्यात)

अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीला विरोध

बैठकीत अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढविण्याच्या प्रस्तावावरही चर्चा झाली. यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले, “आम्ही या प्रस्तावाला विरोध आहोत आणि त्यावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.”

नाशिक कुंभमेळ्यासाठी केंद्राकडून निधीची मागणी

नाशिक येथे दोन वर्षांनी होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी केंद्र सरकारकडून निधी मागण्यात येणार आहे, असेही अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी सांगितले. “उत्तर प्रदेशला केंद्र सरकारने मदत दिली आहे. महाराष्ट्रालाही याआधीच्या कुंभमेळ्यासाठी केंद्राकडून निधी मिळाला होता, त्यामुळे यावेळीही निधी मिळावा यासाठी मुख्यमंत्रीस्तरावर बैठक घेण्यात येईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

(हेही वाचा – Sharad Pawar यांच्याकडून एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाचे कौतुक; राज्याचे राजकारण योग्य…)

बैठकीला कोण होते उपस्थित आणि कोण गैरहजर?

• बैठकीला खासदार आदिती तटकरे उपस्थित होत्या, तर भरत गोगावले अनुपस्थित होते.
• गोगावले यांनी रायगडातील शिवतीर्थ मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी गैरहजेरी लावली असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
• शिवसेनेच्या स्थानिक आमदारांच्या नाराजीच्या चर्चांवर बोलताना, “फक्त मंत्र्यांनाच आमंत्रण होते, आमदारांना नव्हते,” असे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हा वार्षिक योजनेत बदल

• नाविन्यपूर्ण योजना, शाश्वत विकास ध्येय, मूल्यमापन, सनियंत्रण आणि डाटा एंट्री यासाठीच्या ५% निधी वगळून, उर्वरित ९५% निधी नियमित योजनांसाठी वापरण्यात येतो.
• त्यातील १९% निधी विविध प्रशासकीय विभागांच्या योजनांसाठी राखून ठेवण्यात येतो.
• याच निधीतून दिव्यांगांसाठी १% निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय झाला आहे.

या निर्णयामुळे दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी अधिक भरीव योजना राबवता येतील, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

हेही पहा –