दहा अथवा दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये डी. एड., बी.एड अर्हताधारक बेरोजगारांची कंत्राटी तत्त्वावर शिक्षक (Contract Teachers) म्हणून नियुक्ती करण्याबाबतचा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. नवीन शासन निर्णयानुसार शिक्षकांच्या रिक्त जागा आता पवित्र पोर्टलद्वारे (pavitra – teacher recruitment) भरल्या जाणार आहेत. शासनाच्या या निर्णयाचे (government’s policy) महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने स्वागत केले आहे.
(हेही वाचा – PM Modi In France : पंतप्रधान मोदींची मार्सेलिस भेट; स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे स्मरण, मार्सेलिसच्या जनतेचे आभार)
शासनाने वीस अथवा वीसपेक्षा कमी पटाच्या शाळेवर कंत्राटी शिक्षक नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला शिक्षक पालक संघटना व सामाजिक संघटनांकडून विरोध करण्यात आला होता. त्यामुळे शासनाने पुढे ही योजना १० किंवा १० पेक्षा कमी पटाच्या शाळांसाठी लागू केली होती. यामुळे विद्याथ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. शिवाय शिक्षकांच्या नियमित नोकरभरतीसाठी प्रश्न निर्माण झाला तसेच शासनाचे हे धोरण म्हणजे नोकरभरतीच्या कंत्राटीकरणाची सुरुवात होती. त्यामुळे याविरोधात शिक्षक संघटनांनी प्रखर विरोध करत रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले होते.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीकडून (Maharashtra State Primary Teachers Committee) या मागणीचा सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. शासनाने नुकताच सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करून शिक्षकांच्या कंत्राटी भरतीबाबतचा शासन निर्णय अधिक्रमित केला आहे.
शासनाच्या या निर्णयाचे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे, राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर, शिक्षक नेते उदय शिंदे, गोकुलदास राऊत, संभाजी रेवाळे, राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर, राज्य महीला प्रतिनिधी प्रविणा कोल्हे, जिल्हाध्यक्ष अजयानंद पवार, जिल्हा सरचिटणीस शैलेन्द्र दहातोंडे, जिल्हा कार्याध्यक्ष प्रशांत निमकर, जिल्हा कोषाध्यक्ष नंदकीशोर पाटिल, महीला आघाडी प्रमुख सरीता काठोळे, सरचिटणीस विनिता घुलक्षे, कार्याध्यक्ष सुषमा वानखडे, कोषाध्यक्ष भावना ठाकरे, जिल्हा व तालुका कार्यकारीणी आदींनी स्वागत केले आहे. (Contract Teachers)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community