‘रोहिंग्या ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव्ह’ (Rohingya Human Rights Initiative) नावाच्या एका स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून रोहिंग्या मुसलमानांना (Rohingya Muslims) सुविधा पुरवण्याची मागणी केली आहे. दिल्लीत बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या रोहिंग्यांना शाळा आणि रुग्णालयांमध्ये प्रवेश देण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारला द्यावेत, असे एनजीओने याचिकेत म्हटले आहे. दि. १० फेब्रुवारी रोजी न्यायमूर्ती सूर्यकांत (Justice Suryakant) आणि न्यायमूर्ती एन कोटीश्वर सिंह (N. Kotiswar Singh) यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. (George Soros)
( हेही वाचा : दोषी ठरलेल्या राजकारण्यांना निवडणूक लढविण्यास बंदी? Supreme Court ने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडे मागितले उत्तर )
गेल्या महिन्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court ) याचिकाकर्त्या एनजीओला दिल्लीत रोहिंग्या मुस्लिम निर्वासित कुठे स्थायिक आहेत आणि त्यांना कोणत्या सुविधा पुरवल्या जात आहेत, याची माहिती न्यायालयाला देण्याचे निर्देश दिले होते. याचिकाकर्त्यांकडून बाजू मांडणारे वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, रोहिंग्या ‘निर्वासितांना’ आधार कार्ड नसल्यामुळे शाळा आणि रुग्णालयात प्रवेश नाकारला जात आहे.
“ते असे निर्वासित आहेत ज्यांच्याकडे UNHCR (संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्वासितांसाठी उच्चायुक्त) कार्ड आहे आणि त्यामुळे त्यांच्याकडे आधार कार्ड असू शकत नाहीत,” कॉलिन गोन्साल्विस म्हणाले. परंतु, आधार कार्ड नसल्याने त्यांना सरकारी शाळा आणि रुग्णालयात प्रवेश दिला जात नाही. रोहिंग्या मुस्लिम शाहीन बाग आणि कालिंदी कुंज येथील झोपडपट्ट्यांमध्ये आणि खजुरी खास येथील भाड्याच्या घरात राहत आहेत.
या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेत, आधार कार्ड किंवा भारतीय नागरिकत्व नसतानाही रोहिंग्या (Rohingya Muslims) मुलांना मोफत शिक्षण देण्याचे निर्देश केंद्र आणि दिल्ली सरकारला देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या जनहित याचिकेत पुढे अशी मागणी करण्यात आली आहे की या रोहिंग्या ‘निर्वासितांना’ सरकारने ओळखपत्र न मागता दहावी, बारावी आणि पदवीसह सर्व परीक्षांना बसण्याची परवानगी देण्यात यावी.
शिक्षणाव्यतिरिक्त, याचिकेत रोहिंग्या मुस्लिमांसाठी (Rohingya Muslims) सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोफत आरोग्य सेवा तसेच अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या अनुदानित अन्नधान्याची मागणी करण्यात आली आहे. खरं तर, या एनजीओ आणि गोन्साल्विसना असे वाटते की, निर्वासित दर्जा असलेल्या या बेकायदेशीर घुसखोरांना भारतीय नागरिकाला मोफत मिळणाऱ्या सर्व सुविधा मिळाव्यात. (Rohingya Muslims)
गोन्साल्विस कोण आहे?
वकील कॉलिन गोन्साल्विस हे मानवाधिकार कायदा नेटवर्क (HRLN) चे संस्थापक आहेत. हे सामाजिक-कायदेशीर माहिती केंद्राच्या अंतर्गत काम करते. यापूर्वी जॉर्ज सोरोस (George Soros) यांच्या स्वयंसेवी संस्थेकडून निधी मिळाला आहे. HRLN ने ज्या प्रयत्नांमध्ये भाग घेतला आहे. त्यात इस्कॉनच्या अक्षय पात्राविरुद्ध मोहीम, भारतीय देशद्रोह कायद्यांविरुद्ध मोहीम आणि भारतातील रोहिंग्या मुस्लिमांना मोफत कायदेशीर मदत प्रदान करणे यांचा समावेश आहे.
हिंदू-संचालित संस्थांविरुद्ध काम करणाऱ्या आरटीई कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ते सक्रियतेतही सहभागी आहेत. २०२० च्या सीएए विरोधी दंगलखोरांना न्यायालयात उभे करण्यासाठी गोन्साल्विसच्या एचआरएलएनला चार युरोपियन चर्चकडून ५० कोटी रुपये मिळाले असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. याशिवाय, HRLN देशभरातील अशा अनेक संघटनांशी संबंधित आहे. जे भारताच्या प्रादेशिक अखंडतेला हानी पोहोचवू इच्छितात. (George Soros)
हेही पाहा :
Join Our WhatsApp Community