Maratha Reservation : शिंदे समितीला दीड महिन्यांनी मुदतवाढ; ओबीसी नेत्यांकडून टीकेची शक्यता

• प्रतिनिधी

राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या माजी मुख्य न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला अखेर दीड महिन्यानंतर मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही समिती ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी कालबाह्य झाली होती. मात्र, सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी शासन निर्णय जारी करत समितीला ३० जून २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिली. या निर्णयावर ओबीसी समाजाच्या नेत्यांकडून तीव्र टीका होण्याची शक्यता आहे. (Maratha Reservation)

मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे समितीची स्थापना

राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन झाल्यानंतर सप्टेंबर २०२३ मध्ये राज्य सरकारने ही समिती स्थापन केली होती. यामध्ये, मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वैधानिक आणि प्रशासकीय तपासणीसंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्याचे काम समितीला सोपवण्यात आले.

सुरुवातीला समितीला केवळ एका महिन्याची मुदत देण्यात आली होती, परंतु कार्यकक्षा वाढल्याने आणि कामाची व्याप्ती मोठी असल्याने डिसेंबर २०२३ पर्यंत पहिली मुदतवाढ दिली गेली. समितीने मराठवाड्यातील उपलब्ध नोंदींच्या आधारे आपला प्राथमिक अहवाल डिसेंबर २०२३ मध्ये सरकारला सादर केला होता. (Maratha Reservation)

(हेही वाचा – सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी केंद्र सरकार ‘एआय’चा वापर करणार; Amit Shah यांची माहिती)

वारंवार मुदतवाढ, कामाचा गतीशून्य वेग?

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात समितीला पुन्हा डिसेंबर २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता सरकारने पुन्हा सहा महिन्यांची मुदतवाढ देत ३० जून २०२५ पर्यंत समितीचे कार्यकाळ वाढवले आहे. या कालावधीत हैदराबाद गॅझेट, सातारा गॅझेट आणि बॉम्बे गॅझेट लागू करण्याच्या प्रक्रियेचा अभ्यास समिती करेल, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. (Maratha Reservation)

ओबीसी नेत्यांचा संभाव्य विरोध

शिंदे समितीला दिलेल्या मुदतवाढीमुळे ओबीसी समाजाच्या नेत्यांकडून टीकेची शक्यता वर्तवली जात आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आगामी काळात या मुद्यावर राज्यात मोठा राजकीय संघर्ष रंगण्याची चिन्हे आहेत. (Maratha Reservation)

(हेही वाचा – शिवाजीनगर बसस्थानक पुनर्बांधणीला गती; DCM Ajit Pawar यांनी घेतला आढावा)

समितीचा पुढील अभ्यास आणि परिणाम

आता वाढीव कार्यकाळात शिंदे समिती मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी विविध ऐतिहासिक आणि प्रशासकीय नोंदींचा अभ्यास करेल. परंतु, वारंवार मुदतवाढ दिल्याने सरकारच्या या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. (Maratha Reservation)

राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता

राज्यातील आगामी निवडणुका आणि मराठा आरक्षणासंबंधीचा निर्णय या मुद्यावर मोठा प्रभाव टाकू शकतो. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयावर ओबीसी नेते, मराठा आरक्षणासाठी लढणारे कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्ष यांची भूमिका काय असेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. (Maratha Reservation)

हेही पहा –