CM Devendra Fadnavis : राज्यसेवेतील अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक मागण्यांसाठी महासंघाने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले

राज्यसेवेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित आर्थिक मागण्यांसाठी अधिकाऱ्यांच्या महासंघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन दिले आहे. मार्च २०२५ मध्ये सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात या मागण्यांचा समावेश करावा, अशी विनंती महासंघाने केली आहे. (CM Devendra Fadnavis)

महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग.दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस समीर भाटकर, कोषाध्यक्ष नितीन काळे आणि दुर्गा महिला मंचच्या अध्यक्षा सिद्धी संकपाळ यांनी हे निवेदन सादर केले. (CM Devendra Fadnavis)

(हेही वाचा- ‘… हाच युद्ध जिंकण्याचा अंतिम उपाय नव्हे’ ; भविष्यातील युद्धांसंबंधी ‘सीडीएस’ General Anil Chauhan काय म्हणाले ?)

प्रमुख मागण्या :

• थकबाकीसह महागाई भत्ता वाढ : केंद्र सरकारने जुलै २०२४ पासून महागाई भत्ता ५०% वरून ५३% केला असून, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही तो तत्काळ देण्याची मागणी.
• जुनी पेन्शन योजना : १ मार्च २०२४ रोजी घोषित सुधारीत पेन्शन योजनेची तातडीने अधिसूचना काढावी.
• सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे : केंद्र आणि अन्य २५ राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे.
• प्रमोशन वेतनश्रेणीतील मर्यादा हटवावी : अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना १०, २० आणि ३० वर्षांच्या सेवेनंतर सुधारित वेतनश्रेणी मिळावी.
• रिक्त पदे भरावीत : राज्य शासनातील २.५ लाखांहून अधिक रिक्त पदे विहित पद्धतीने भरावीत.
• महिला कर्मचाऱ्यांना २ वर्षांची बालसंगोपन रजा द्यावी : केंद्र सरकारप्रमाणे राज्यातील महिला कर्मचाऱ्यांना २ वर्षांची बालसंगोपन रजा मंजूर करावी.
• सेवानिवृत्ती उपदानाची मर्यादा वाढवावी : सध्याची २० लाखांची मर्यादा केंद्राप्रमाणे २५ लाख रुपये करावी.
• निवृत्तिवेतन अंशराशीकरण पुनःस्थापना कालावधी १२ वर्षे करावा. 

(हेही वाचा- Ind vs Eng, 3rd ODI : के एल राहुल यष्टीरक्षक म्हणून पहिली पसंती – गौतम गंभीर )

महासंघाने या मागण्यांकडे राज्य सरकारने सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवावा आणि अर्थसंकल्प सादर करताना योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. (CM Devendra Fadnavis)

हेही पहा-