New Income Tax Bill 2025 : नवीन आयकर विधेयक संसदेत सादर; जाणून घेऊया यातील १० महत्त्वाच्या तरतुदी

• ऋजुता लुकतुके

अखेर नवीन आयकर विधेयक लोकसभेत सादर झालं आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ते संसदेसमोर ठेवलं. या विधेयकातील भाषा सोपी आहे. तसंच कर भरण्याची प्रक्रियाही सोपी करण्यात आली आहे. आतापर्यंत ज्या आर्थिक वर्षासाठी आपण विवरणपत्र भरतो, त्या वर्षाला असेसमेंट वर्ष म्हणण्याची पद्धत होती. नवीन विधेयकात त्यासाठी कर वर्ष असा शब्द वापरण्यात आला आहे. आधीच्या १६,००० पानांच्या तुलनेत नवीन विधेयक हे ६२२ पानांचं आहे आणि यात डिजिटल कर भरणा आणि विवरणपत्र भरण्यावर भर देण्यात आला आहे. यात कुठलेही नवीन कर नाहीएत. पण, आधीच्या कायद्याची भाषा सोपी करण्यात आली आहे. (New Income Tax Bill 2025)

(हेही वाचा – Kotak Mahindra Bank : कोटक महिंद्रा बँकेवरील निर्बंध हटवताना रिझर्व्ह बँकेनं काय म्हटलं?)

१० मुद्यांमध्ये नवीन आयकर विधेयक समजून घेऊया : 

१. करदाते आणि कर संकलन करणारी यंत्रणा या दोन्हींसाठी हे विधेयक सुटसुटीत आहे. यात करांवरील दावे लवकर निकालात काढायला मदत होईल. ६२२ पानी विधेयकांत ५३६ विभाग आहेत. २३ शीर्षक आहेत आणि १६ पुरवण्या आहेत.

२. पगारदार करदाते, व्यावसायिक उत्पन्न असलेले करदाते तसंच उद्योगपती सेवभावी संस्था या सगळ्यांसाठी विवरणपत्र भरण्याची भाषा आणि प्रक्रिया काहीशी बदलणार असली तरी ती जास्त सोपी झाली आहे.

३. आधीच्या विधेयकात २९८ विभाग होते. ते आता ५२३ करण्यात आले आहेत. म्हणजेच आधीच्या क्लिष्ट कलमांचं सुसुत्रीकरण करण्यात आलं असून कलमं अधिक सोपी करण्यात आली आहे. तसंच त्यांचं सुयोग्य पृथ:करण झालं आहे

४. नवीन कर प्रणालीत १२ लाख रुपयांपर्यंतचं वार्षिक उत्पन्न करमुक्त आहे. त्यात ७५,००० रुपयांची प्रमाणित वजावटीचा लाभही तुम्हाला मिळू शकतो. त्यामुळे एकूण १२ लाख ७५ हजार रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न हे करमुक्त असेल. याशिवाय कर मर्यादाही बदलण्यात आल्या आहेत.

५. करविषयक नियमावली सोपी झाल्यामुळे करदात्यांना नवीन नियम समजणं सोपं झालं आहे आणि एखाद्या व्यवहाराशी संबंधित करविषयक नियम हे एका कलमा अंतर्गत सुटसुटीतपणे आपल्यासमोर येतात. कर वजावटी आणि करमुक्तीची कलमंही अधिक सोपी करण्यात आली आहेत. (New Income Tax Bill 2025)

(हेही वाचा – J. J. Flyover खालील जागेचे सुशोभीकरण; महापालिका आयुक्तांनी दिले ‘हे’ आदेश…)

६. अपडेटेड विवरणपत्र भरण्याची मुदत आता २ वर्षांवरून ४ वर्षांवर आणण्यात आली आहे. त्यामुळे आधीच्या विवरणपत्रातील चुका आणि त्रुटी दूर करण्यासाठी अतिरिक्त कालावधी करदात्यांना मिळणार आहे.

७. नवीन आयकर कायद्यात आर्थिक वर्षं आणि असेसमेंट वर्ष या शब्दांसाठी कर वर्ष हा शब्द निर्धारित करण्यात आला आहे. काही करविषयक तत्त्वंही सोपी करण्यात आली आहेत. भारतीय नागरिकांना त्यांनी देशात व परदेशात मिळवलेल्या उत्पन्नावर भारतात कर द्यायचा आहे. तर अनिवासी भारतीयांना त्यांनी भारतात मिळवलेल्या उत्पन्नावरच कर लागू होईल हे या विधेयकात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

८. व्हर्च्युअल डिजिटल असेट आणि इलेक्ट्रॉनिक मोड हे दोन शब्द या विधेयकात येतात आणि या अंतर्गत क्रिप्टोकरन्सी म्हणजेच आभासी चलन येतं. अशा कुठल्याही आभासी चलन किंवा टोकनमधील गुंतवणुकीतून होणारं उत्पन्न हे वेगळ्या कलमाअंतर्गत स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यावर लागणारा कर असंदिग्धपणे देण्यात आला आहे.

९. सेवाभावी संस्थांसाठीही ३३२ ते ३५५ कलमांअंतर्गत करआकारणीची सविस्तर नियमावली नमूद करण्यात आली आहे.

१०. स्टार्टअप, डिजिटल गुंतवणूक, असेट तसंच अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील उद्योग यांचाही वेगळा विचार कर आकारणीत करण्यात आला आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी हे विधेयक सादर केल्यानंतर ते संसदेच्या खास समितीसमोर ठेवण्याची विनंती सभापतींना केली आणि या समितीच्या शिफारसी पुढील कामकाजाच्या दिवशी सदस्यांसमोर मांडण्याची विनंती केली. त्यानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात यावर चर्चा होईल आणि विधेयक मंजुरीसाठी येईल. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये हे विधेयक लागू होईल अशी शक्यता आहे. (New Income Tax Bill 2025)

हेही पहा –