शुल्क सवलतीच्या निर्णयावरून आता अधिकाऱ्यांमध्येच गोंधळ!

खासगी शाळांच्या शुल्कात १५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतर आधीच पालक संघटना आक्रमक असताना आता या निर्णयावरून मंत्रालयात देखील गोंधळ पहायला मिळत आहे. सरकारने कॅबिनेटमध्ये याबद्दल निर्णय घेतला खरा, पण त्यासाठी शासन निर्णय काढायचा की अध्यादेश जारी करायचा, यावरून शिक्षण विभागात सध्या संभ्रमाचे वातावरण आहे. जीआर आणि अध्यादेश काढल्यास त्यासाठी येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींवरच अधिकाऱ्यांचे अजूनही एकमत झाले नसल्याची माहिती मिळत आहे. शासननिर्णय काढल्यास त्याला खासगी शाळा संस्थाचालकांकडून न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता अधिक आहे, तर दुसरीकडे अध्यादेश काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कुठेही तशी सूचना दिलेली नसल्याने याविषयी शिक्षण विभागातील अधिकारी पेचात सापडले आहेत. शिवाय 15 टक्के शुल्क सवलत ही कोणाला द्यायची यावरून मागील दोन दिवसांत बरीच मोठी खलबते सुरू असून त्यावरही एकमत झाले नसल्याची माहिती मिळत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर घेतला निर्णय!

खासगी शाळांचे शुल्क ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. मात्र कोरोना काळात राज्य सरकारच्या आदेशानुसार शाळा बंद आहेत, त्यामुळे या कालावधी पुरता शुल्क कपातीचा अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्याचे या अध्यादेशाद्वारे प्रस्तावित करण्यात आल्याचे म्हटले होते. कोरोना पार्श्वभूमीवर आर्थिक गणित कोलमडलेल्या महाराष्ट्रातील पालकांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला होता. महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे १५ टक्के शुल्क कमी करावे, तसेच कोरोना कालावधीत केलेली शुल्क वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिले. त्यावर ३ आठवड्यात आदेश देण्याचेही न्यायालयाने २२ जुलै रोजी सांगितले होते.

(हेही वाचा : दंतेवाडातील १५ गावे होणार नक्षलमुक्त! महाराष्ट्रातही चालवले जाते ‘ते’ अभियान!)

अंमलबजावणी तरी कशी करणार?

यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात 15 टक्के शुल्क कमी करण्याचा निर्णय जाहीर केला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी कशी केली जाणार आहे आणि ज्या पालकांनी आतापर्यंत शुल्क भरलेले आहेत ते वसूल करण्यासाठी सरकारचे नेमके धोरण काय असेल यावर कोणतीच‍ माहिती, अध्यादेश, परिपत्रक आदी शिक्षण विभागाकडून जारी करण्यात आले नसल्याने शाळांकडून ही सवलत कशी दिली जाणार, असा सवालही आता पालकांमध्ये उपस्थित केला जात आहे. तसेच मागील वर्षांच्या शुल्क संदर्भात जोपर्यंत निर्णय घेतला जाणार नाही, तोपर्यंत शिक्षण विभागाच्या विरोधात आमचा लढा सुरूच राहील, असा इशारा मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद आणि नागपूर येथील पालक संघटनांनी दिला आहे.