MHADA Administration : म्हाडाच्या ११४ वसाहतीतील इमारतींचे सर्वेक्षण

• विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुलभ करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार म्हाडा प्रशासनातर्फे निश्चित करण्यात आलेल्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यानुसार म्हाडा मुंबई मंडळाच्या अखत्यारितील मुंबईतील ११४ अभिन्यासातील इमारती व भूखंडांचा भाडेपट्टा करार व अभिहस्तांतरण प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने मानवी हस्तक्षेपशिवाय राबविण्याकरिता प्रणाली विकसित करण्याचे आदेश ‘म्हाडा’चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना गुरुवारी एका बैठकीत दिले. म्हाडा मुख्यालयातील विविध मंडळांच्या मिळकत व्यवस्थापक विभागांच्या आढावा बैठकीत जयस्वाल बोलत होते. या वेळी मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर, कोकण मंडळाच्या मुख्य अधिकारी रेवती गायकर, प्राधिकरणाचे उपमुख्य अधिकारी अनिल वानखडे, इमारत दुरूस्ती मंडळाचे सहमुख्य अधिकारी उमेश वाघ, मुंबई मंडळाच्या सहमुख्य अधिकारी वंदना सूर्यवंशी तसेच इतर अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. (MHADA Administration)

यावेळी जयस्वाल यांनी सांगितले की, मुंबई मंडळाच्या अखत्यारीत असलेल्या ११४ वसाहती अर्थात अभिन्यासापैकी बहुतांश वसाहती जुन्या व जीर्ण झाल्या आहेत. त्यांचा पुनर्विकास करणे क्रमप्राप्त आहे. या इमारतींचे अभिहस्तांतरण वेगाने व सुलभ होण्याकरिता मानवी हस्तक्षेपशिवाय कार्यरत अशी ऑनलाईन प्रणाली निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे जयस्वाल यांनी सांगितले. तसेच अभिहस्तांतरणकरिता गृहनिर्माण संस्थांनी स्वयंघोषणा पत्र सादर करणे बंधनकारक असून, त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी ऑनलाईन प्रणालीत सादर करण्याकरिता स्वयंघोषणा पत्राचा मसुदा तयार करावा, असेही निर्देश जयस्वाल यांनी दिले. मुंबईतील गृहनिर्माण संस्थाना भाडेपट्टा करारनाम्यावर भूखंड देण्यात आले आहेत. नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुलभ करण्याच्या दृष्टीने भाडेपट्टा करारनाम्याची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यासाठी एक एसओपी तयार करण्यात यावी आणि ‘एक खिडकी योजना’द्वारे त्याची अंमलबजावणी केली जावी असेही त्यांनी सांगितले. तसेच भाडेपट्टा करारनाम्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची नमुनाबद्ध सूची तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी संबंधितांना यावेळी दिले. या निर्णयामुळे म्हाडाच्या मुंबईतील गृहनिर्माण प्रकल्पांचे व्यवस्थापन अधिक प्रभावीपणे होणार असून नागरिकांना सुविधा प्राप्त होण्यास मदत होईल. (MHADA Administration)

(हेही वाचा – राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट आक्रमक; Shiv Sena UBT ला खडेबोल)

जयस्वाल यांनी सांगितले की, म्हाडाने आजवर राज्यात सुमारे ९ लाख सदनिका उभारल्या आहेत. यापैकी सुमारे २.५ लाख सदनिका केवळ मुंबई मंडळाच्या अखत्यारीत आहेत. त्यामुळे या सदनिकांची संपूर्ण माहिती मंडळाकडे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. त्यांनी संबंधित अधिकार्यांना निर्देश देताना सांगितले की, प्रत्येक मंडळाच्या मिळकत व्यवस्थापकाने आपल्या कार्यक्षेत्रातील इमारतींची व गृहनिर्माण संस्थांची यादी तयार करून दोन आठवड्यांच्या कालावधीत सादर करावी. तसेच म्हाडा वसाहतींतील इमारती व त्यामधील सदनिकांचे बाह्य यंत्रणांच्या सहाय्याने सर्वेक्षण करुन एका महिन्याच्या आत अहवाल सादर करावा. यामुळे म्हाडाकडे सदनिकांचा पूर्ण तपशील उपलब्ध होईल आणि रिक्त तसेच विक्री अभावी पडून असलेल्या सदनिकांची माहितीही संकलित होईल, असे संजीव जयस्वाल यांनी या बैठकीत सांगितले. (MHADA Administration)

मिळकत व्यवस्थापन विभागाच्या अडचणी जाणून घेत असताना थकीत सेवा शुल्कबाबत जयस्वाल यांनी सांगितले की सर्व प्रथम मिळकत व्यवस्थापन विभागाने इमारत निहाय थकीत सेवा शुल्क व भूभाडे इत्यादिच्या थकीत रकमेची माहिती अहवाल मिळकत व्यवस्थापक कार्यक्षेत्र निहाय दोन आठवड्यात सादर करावा. तसेच जयस्वाल यांनी निदर्शनास आणले की म्हाडाकडे अतिक्रमण निर्मूलन कक्ष कार्यरत आहे. या कक्षाला अधिक बळकट करणे ही काळाची गरज आहे. त्यादृष्टीने या कक्षामध्ये आवश्यक मनुष्यबळ व इतर यंत्रणा जसे वाहन, सीसीटीव्ही कॅमेरे, सुरक्षा रक्षक सारख्या बाबी कार्यान्वित करून हा कक्ष अधिक बळकट करण्याच्या सूचना याप्रसंगी दिल्या. तसेच त्यांनी पुढे सांगितले की, मुंबई मंडळाच्या धर्तीवर मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाकरिता देखील अतिक्रमण निर्मूलन कक्ष कार्यान्वित करण्यात यावा. शासनाने संक्रमण शिबिरातील २००० गाळेधारकांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करण्याचे निश्चित केलेले आहे. त्या अनुषंगाने मंडळाच्या अखत्यारीतील सर्व संक्रमण शिबिरांमधील २० हजार गाळेधारकांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण करण्यात यावे. तसेच १३ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे संक्रमण शिबिरातील गाळेधारकांची अ, ब व क वर्गानुसार येत्या मार्च अखेरपर्यंत वर्गवारी करण्याचे निर्देश जयस्वाल यांनी दिले. तसेच या प्रक्रियेनंतर संक्रमण शिबिरांमध्ये घुसखोरी व अतिक्रमण झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना जबाबदार ठरवून त्यांच्यावर कार्यवाही करण्यात येईल असेही जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले. (MHADA Administration)

हेही पहा –