सहा महिने झाले तरी, १४०० कोटींच्या सफाईच्या कंत्राटमधील काही काम बेरोजगारांना देण्याचा विचार का केला नाही. याबाबत स्पष्ट निर्देश देऊनही पालिकेने अद्याप निर्णय का घेतलेला नाही ? सफाईचे काम बेरोजगारांच्या समितीलाच द्यावे, असे नगर विकास विभागाने यापूर्वीच स्पष्ट केलेले आहे. राज्य शासनाचे हे आदेश पालिकेवर बंधनकारक आहेत, तरीही बेरोजगारांच्या समितीला सफाईचे कंत्राट न देण्याची भूमिका पालिकेकडून का घेतली गेली आणि त्याच पालन होत नसेल तर राज्य सरकार यावर कारवाई का करत नाही, असे संतप्त प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) महापालिकेला (BMC) विचारले आहेत.
(हेही वाचा – अखेर 36 वर्षांनी दिलासा; रामजन्मभूमी आंदोलनाच्या खटल्यातून मंत्री Mangal Prabhat Lodha यांची निर्दोष सुटका)
मुंबई महापालिकेच्या १४०० कोटी रुपयांच्या सफाईच्या कंत्राटाचा वाद मुंबई उच्च न्यायालयात आहे. घरोघरी जाऊन कचरा उचलण्याच्या साफसफाई कामासाठी मुंबई पालिकेने निविदा मागवल्या आहेत. हे काम छोटे नसून तब्बल १४०० कोटींचे हे संपूर्ण कंत्राट आहे. मात्र या निविदेतील जाचक अटींविरोधात मुंबई शहर बेरोजगार समितीने अॅड. संजील कदम यांच्यामार्फत या संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपिठासमोर या संदर्भातील प्रकरणावर सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने महापालिकेवर ताशेरे ओढले.
या बाबत उत्तर देण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी विनंती पालिकेच्या वतीने केली गेली. त्याची नोंद घेऊन उच्च न्यायालयाने ही सुनावणी २० फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.
सफाईचे कंत्राट हे नियमांनुसार बेरोजगारांच्या समितीला द्यावे, असा अध्यादेश राज्य शासनाने साल २००२ मध्ये जारी केला आहे. तरीही महापालिकेने निविदेत जाचक अटी टाकल्या आहेत. त्यामुळे बेरोजगारांच्या समितीला (Unemployed Committee) या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होताच येत नाही. त्यामुळे सुमारे ५० हजार बेरोजगारांच्या रोजगारावर पालिकेने थेट कुऱ्हाड मारली आहे, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community