प्रवीण दीक्षित
देशभरातील कैद्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. सध्याच्या व्यवस्थेत क्षमतेपेक्षा खूप जास्त कैद्यांची वाढ झाल्यामुळे होणारी गर्दी ही मुख्य समस्यांपैकी एक आहे. (Telemedicine Facility) अति गर्दीमुळे आरोग्याशी संबंधित अनेक समस्या सातत्याने उद्भवत आहेत. यापैकी बहुतांश कैद्यांवर खटले सुरू आहेत आणि खटले पूर्ण करण्यास होणारा अवास्तव विलंब लक्षात घेता ते प्रदीर्घ काळ चालू आहेत. कैद्यांचे आरोग्य चांगले ठेवणे, ही राज्याची जबाबदारी आहे. जेव्हा जेव्हा एखादा कैदी आरोग्याच्या समस्यांविषयी तक्रार करतो, तेव्हा तुरुंगात (prison) उपस्थित असलेला वैद्यकीय अधिकारी त्याकडे लक्ष देतो आणि आवश्यक प्रकरणांमध्ये कैद्याला पुढील उपचारांसाठी जवळच्या नागरी रुग्णालयात किंवा वैद्यकीय महाविद्यालयात पाठवतो. (Praveen Dixit)
कैद्याला वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यासाठी नेतांना, कैद्यांच्या सुरक्षेसाठी पुरेसे पोलीस रक्षक आणि पोलीस वाहन असणे अनिवार्य आहे. हे लक्षात येते की, कैद्यांची मोठी संख्या लक्षात घेता आणि त्यांच्या तातडीच्या कामांमुळे, ही जबाबदारी वेळेवर पार पाडण्यासाठी पोलीस उल्लेखनीय आहेत. अनेक वेळा पोलिसांची वाहनेही उपलब्ध नसतात. यामुळे कैद्यांकडून गंभीर तक्रारी येतात. भ्रष्ट पद्धतींनाही ते खतपाणी घालते. कैद्यांचा एक गट तुरुंगातील जगणे टाळण्यासाठी वैद्यकीय सुविधेचा लाभ देण्याची मागणी करतो आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना त्यांना रुग्णालयात दाखल करून घेण्यासाठी धमकी देतो.
आरोग्य मंत्रालयाने (Ministry of Health) राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (National Health Mission) सुरू केले आहे. या योजनेंतर्गत, प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयात वेब कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत आणि कर्तव्यावर असलेले डॉक्टर गरजू आणि लांब अंतरावर असलेल्यांना दूर-वैद्यकीय समुपदेशनाची (Telemedicine Facility) सुविधा देतात. ही सुविधा प्रति व्यक्ती शंभर रुपये आकारून दिली जाते. गृह मंत्रालयाने कायदा आणि न्याय मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून तुरुंगांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा सुरू केली आहे. याद्वारे प्रत्येक तुरुंग व्हिडिओ कॅमेरे आणि साहाय्यक यंत्रणेने सुसज्ज आहे. जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा ई-चाचण्या घेण्यासाठी या सुविधेचा वापर केला जातो. ही यंत्रणा समाधानकारकपणे काम करत आहे.
तंत्रज्ञानाचा लाभ घेत, 2016-2019 या कालावधीत महाराष्ट्रातील सर्व तुरुंगांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग योजना सुरू करण्यात आली. सर्व तुरुंगांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जवळच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांशी जोडण्यात आले. तुरुंगातील वैद्यकीय अधिकारी जवळच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वैद्यकीय तज्ञांकडे संदर्भ आवश्यक असलेल्या प्रत्येक कैद्यांच्या आरोग्याच्या आवश्यकतांबद्दल तपशीलवार नोंद तयार करेल आणि संबंधित तज्ञाला आगाऊ पत्र पाठवेल. त्याची तपासणी केल्यानंतर, वैद्यकीय तज्ञाने तुरुंगातील वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत कैदी रुग्णाला सल्ला देण्यासाठी योग्य वेळ निश्चित केली. त्यानंतर तज्ज्ञाने विशिष्ट उपचारपद्धतीची शिफारस केली आणि त्यानुसार नोंद ठेवली गेली. जर तज्ज्ञाला वाटले, तर तो कैदी रुग्णाला प्रत्यक्ष उपस्थित रहाण्याचा सल्ला देत असे आणि त्याची व्यवस्था तुरुंग अधिकाऱ्यांनी केली होती. या व्यवस्थेअंतर्गत सुमारे 20,000 कैद्यांच्या रुग्णांवर वैद्यकीय उपचार करण्यात आले. कैदी या व्यवस्थेबद्दल अत्यंत समाधानी होते आणि वेळोवेळी त्यांच्या समाधानाची भावना नोंदवत असत.
कोरोनाचा 2019 मध्ये उद्रेक झाल्यानंतर सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांवरील प्रचंड ओझे लक्षात घेता ही व्यवस्था अचानक थांबली. उद्रेक आता मागे पडला असला तरी ही प्रथा बंद आहे.
वर स्पष्ट केलेल्या कारणांमुळे, आरोग्य मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली, सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी सर्व तुरुंगांमध्ये ही व्यवस्था लागू करण्यासाठी त्वरित पावले उचलणे आणि राज्याची जबाबदारी असलेल्या कैद्यांच्या कल्याणाला चालना देण्यासाठी जवळच्या वैद्यकीय महाविद्यालये/रुग्णालयांशी व्हिडिओ लिंक करणे अत्यावश्यक आहे. (Telemedicine Facility)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community