लोकल प्रवासाबाबत उच्च न्यायालयाचा काय आहे आदेश?

मुंबईतील रुग्णसंख्या खूप कमी झाली असतानाही राज्य सरकार मात्र लोकल प्रवास सर्वसामान्यांसाठी खुला करत नाही, त्यामुळे समाजातील अनेक घटक नाराज आहेत. यासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला महत्वाची सूचना केली. कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीचे दोन डोस ज्यांनी घेतले असतील त्यांना लोकल प्रवासाला मुभा देण्यात यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

लसीकरण झालेल्यांना लोकलने प्रवास करण्याची मुभा का देत नाही? लसीकरण झालेल्यांना घरी बसायला लावू शकत नाही. त्यांच्याही अडचणी आहेत. सरकारने लसीकरण झालेल्यांसाठी लोकल प्रवासाची मुभा देण्याबाबत विचार करावा अशी सूचना उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला केली आहे. वकिलांना प्रवासाची परवानगी देण्याच्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही सूचना केली. दरम्यान यावर गुरुवारी पुन्हा सुनावणी होणार असून यावेळी सर्वसामान्यांना प्रवास देण्यासंबंधी निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

(हेही वाचा : सर्वसामान्यांच्या लोकल प्रवासाबाबत काय म्हणाले मुख्यमंत्री?)

वकिलांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्यात यावी या मागणीसाठी दाखल याचिकेवर सुनावणी पार पडली. वकिलांच्या संघटनेकडून ही याचिका करण्यात आली. न्यायालयांचे प्रत्यक्ष काम सुरू झाले आहे आणि वकिलांना न्यायालयात वेळेत पोहोचणे शक्य नाही. त्यामुळे त्यांना लोकल प्रवासाची मुभा द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली. वकिलांच्या मागणीवर मुख्यमंत्र्यांकडून अंतिम निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती यावेळी सरकारने दिली. सरकारने कोणत्या वकिलांना मुभा देता येईल याचा आराखडा तयार असल्याचे सांगितले. दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर स्वाक्षरी केलेली नाही, अशी माहिती दिली. यावेळी न्यायालयाने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावेळीची स्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे वकीलच नाही तर अन्य क्षेत्रांतील लसीकरण झालेल्यांना लोकल प्रवासाची मुभा उपलब्ध करण्याबाबत विचार करण्याची सूचना यावेळी केली.