एलईडी आणि अनधिकृत मच्छीमारी रोखण्यासाठी अंमलबजावणी कक्ष स्थापन; मंत्री Nitesh Rane यांची माहिती

• प्रतिनिधी

राज्याच्या सागरी किनाऱ्यांवर होणाऱ्या एलईडी आणि अनधिकृत परप्रांतीय मासेमारीला रोखण्यासाठी तसेच सागरी सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाने विशेष अंमलबजावणी कक्ष स्थापन केला आहे. राज्याच्या समुद्री किनाऱ्यांवर आता ड्रोनचीही नजर राहणार असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे (Nitesh Rane) यांनी दिली.

मच्छीमारांच्या मागणीला प्रतिसाद

राज्यातील स्थानिक मच्छीमार अनेक वर्षांपासून अनधिकृत मासेमारीविरोधात कारवाईची मागणी करत होते. परप्रांतीय नौकांकडून होणाऱ्या मच्छीमारीमुळे त्यांचा व्यवसाय प्रभावित होत होता. हे लक्षात घेऊन हा अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करण्यात आल्याचे राणे (Nitesh Rane) यांनी स्पष्ट केले.

(हेही वाचा – Champions Trophy 2025 : दुबईत भारतीय संघाची आतापर्यंतची कामगिरी कशी आहे?)

ड्रोनद्वारे गस्त आणि कठोर कारवाई

सागरी सुरक्षेसाठी किनारपट्टी भागात ड्रोनच्या माध्यमातून गस्त सुरू करण्यात आली आहे. परिणामी, परप्रांतीय मासेमारी नौकांवर नियंत्रण आणण्यास मदत होत आहे. यामुळे स्थानिक पारंपरिक मच्छीमारांचे हित जपण्यास मदत होईल. एलईडी मासेमारीवर कठोर कारवाई करण्याची शासनाची भूमिका स्पष्ट असून, या माध्यमातून अनधिकृत हालचालींवर नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. (Nitesh Rane)

सागरी किनाऱ्यांवरील अतिक्रमण हटवण्याचा निर्धार

या अंमलबजावणी कक्षाच्या माध्यमातून किनारपट्टीवरचे अतिक्रमण हटवण्यासाठीही कार्यवाही केली जाणार आहे. पुढील तीन महिन्यांत मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या मालकीच्या सर्व जागा अतिक्रमणमुक्त करण्याचा कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. (Nitesh Rane)

(हेही वाचा – BMC : जोरदार पावसातही रेल्वे सेवा थांबता कामा नये, अशाप्रकारे नालेसफाईचे काम करा; महापालिका आयुक्त भूषण गगराणींचे निर्देश)

अंमलबजावणी कक्षाची संरचना

मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आयुक्त हे या कक्षाचे अध्यक्ष असतील. तसेच पालघर, ठाणे, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सात सागरी जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाचे उपसचिव सदस्य असतील. मत्स्यव्यवसाय (सागरी) सहआयुक्त हे या कक्षाचे सदस्य सचिव असतील. (Nitesh Rane)

या निर्णयामुळे राज्यातील सागरी किनाऱ्यांवरील मासेमारी अधिक शिस्तबद्ध होईल आणि अनधिकृत मच्छीमारीवर कडक कारवाई करता येईल.

हेही पहा –