सावित्रीवरील ‘त्या’ पुलाबाबत तेव्हाही  निष्काळजीपणा, दुर्घटनेनंतर चौकशीतही बेपर्वाईपणा! 

रायगड जिल्ह्यातील सावित्री नदीवरील पूल कोसळून ४० हुन अधिक जणांचे प्राण गेलेल्या घटनेला २ ऑगस्ट रोजी ५ वर्षे झाली. हा पूल धोकादायक आहे, म्हणून तो त्वरित दुरुस्त करण्याची मागणी स्थानिक आमदार भरतशेठ गोगावले यांनी विधीमंडळ अधिवेशनात तारांकित प्रश्नाद्वारे केला होता. तेव्हा तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महत्वाचा प्रश्न नाही म्हणून तो प्रश्न अ तारांकित केला होता. त्यानंतर पूल कोसळला. त्याची चौकशी झाली, अहवालात मात्र कुणीही दोषी नाहीत, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.

दुर्घटनेआधी सरकारचा निष्काळजीपणा!

ब्रिटीशकालीन पुलांचे आयुर्मान संपले असून ते पुन्हा बांधण्यात यावेत, असे जेव्हा ब्रिटनकडून कळवण्यात आले. तेव्हा त्यातील एक सावित्री नदीवरील पूल होता तो पुन्हा बांधावा, अशी मागणी स्थानिक आमदार भरतशेठ गोगावले यांनी विधिमंडळात तारांकित प्रश्नाद्वारे केली होती, मात्र त्यावेळीच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करत त्या प्रश्नाला अ तारांकित केले. त्यानंतर ७-८ महिन्यांतच हा पूल कोसळला, त्यावेळी जर सरकारने गांभीर्याने दखल घेतली असती, तर ४० जणांचे प्राण गेले नसते, अशी प्रतिक्रिया आमदार गोगावले यांनी ‘हिंदुस्थान पोस्ट’ शी बोलताना दिली. कोसळण्याआधी स्थानिक आमदार भरतशेठ गोगावले यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नोत्तरात हा पूल धोकादायक बनला, असे म्हटले होते.  

(हेही वाचा : कार्यालयांत पोहचायला ‘शिव पंख’ द्या! लोकल प्रवासावरून मनसेचा टोला)

दुर्घटनेनंतर चौकशी आयोगाची बेपर्वाई! 

२ ऑगस्ट २०१६ रोजी अतीवृष्टीत रायगड जिल्ह्यातील सावित्री नदीवरील पूल वाहून गेला होता. त्यात २ बस आणि १ चारचाकी गाडी वाहून गेल्याने तब्बल ४० हुन अधिक जणांचा या दुर्घटनेत मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी प्रशासनाच्या गंभीर चुका ढळढळीत दिसत असताना चौकशी आयोगाने सर्वांना ‘क्लीन चीट’ दिली. हा अहवाल हिंदू जनजागृती समितीच्या हाती लागला आहे. त्याबाबतचा अहवाल समितीने पत्रकार परिषदेत जाहीर केला. हा दोषींना पाठिशी घालण्याचा प्रकार असून याला ‘क्लीन चीट’ नव्हे; तर ‘चिटींग क्लीन’ म्हणायला हवे. हा अहवाल संसार उद्ध्वस्त झालेल्या दुर्घटनाग्रस्तांवर अन्याय आहे. एका संवेदनशील घटनेची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त केलेला आयोगच जर दोषींना पाठीशी घालून असंवेदनशीलता दाखवत असेल, तर मग सावित्री नदीत वाहून गेलेल्या ४० पेक्षा अधिक जणांच्या मृत्यूला उत्तरदायी कोण? असा सडेतोड प्रश्न हिंदु जनजागृती समितीचे मुंबई प्रवक्ते डॉ. उदय धुरी यांनी केला आहे. सावित्री नदी दुर्घटनेला ५ वर्षे पूर्ण होऊनही दोषींवर कारवाई झाली नाही, त्यामुळे आयोगाच्या या अहवालाची तज्ज्ञांकडून पुनर्पडताळणी करण्यात यावी आणि या दुर्घटनेसाठी उत्तरदायी असणार्‍यांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणीही डॉ. धुरी यांनी केली.

आयोगाची फलनिष्पत्ती शून्य! 

या दुर्घटनेनंतर चौकशी आयोगाची स्थापना केली. त्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती, त्यांच्या साहाय्यासाठी सचिव आणि स्वीय साहाय्यक, तसेच वरिष्ठ अधिवक्ता यांची नियुक्ती करून, तसेच त्यांचे वेतन, भत्ते, कार्यालयीन खर्च यांवर लाखो रुपयांचा खर्च करूनही आयोगाने या सर्व गंभीर बाबींविषयी कुणावरही ठपका ठेवलेला नाही. वेतन आणि कार्यालयीन असा आयोगाचा खर्च अनुमाने २४ लाख रुपयांहून अधिक झाला. त्यात अहवाल सादर करण्यासाठी आयोगाला ६ महिने असतांना आणखी २ वेळा प्रत्येकी ३ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. एवढ्या कालावधीत आयोगाने सादर केलेला अहवाल हा पीडितांना न्याय देणारा असेल, अशी आशा होती; मात्र आयोगाने सुचवलेल्या उपाययोजना अगदी प्राथमिक स्तराच्या आहेत. उदा. पुलावर फलक लावणे, पुलावरील वनस्पती काढणे, धोक्याची पातळी दाखवणारे रंग मारणे इत्यादी. या सूचना सामान्य व्यक्तीनेही सुचवल्या असत्या. त्यासाठी आयोगाची काय आवश्यकता होती ? असा प्रश्नही डॉ. धुरी यांनी केला.