Ladki Bahin Yojana मध्ये मोठा बदल; ९ लाख महिला ठरणार अपात्र

• प्रतिनिधी

राज्य सरकारने “लाडकी बहीण” योजनेसाठी (Ladki Bahin Yojana) नवीन कठोर निकष जाहीर करत तब्बल ९ लाख महिलांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी ५ लाख महिलांची संख्या कमी करण्यात आली होती, तर आता नव्याने आणखी ४ लाख महिलांना या योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे सरकारच्या ९४५ कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.

सरकारच्या नव्या निकषांवरून वाद

या निर्णयामुळे राज्यात राजकीय संघर्ष निर्माण झाला आहे. महाविकास आघाडीने सरकारवर टीका करत गरीब महिलांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप केला आहे. मात्र, राज्य सरकारने हे अपात्रकरण गरिबीचे वास्तविक लाभार्थी शोधण्यासाठी आवश्यक असल्याचे सांगितले आहे. (Ladki Bahin Yojana)

(हेही वाचा – एक आठवडा राष्ट्रकार्यासाठी द्या; राज्यपाल C. P. Radhakrishnan यांचे आवाहन)

अपात्र ठरणाऱ्या महिला कोण?

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या निकषांनुसार, काही गटातील महिलांना योजनेतून वगळण्यात येणार आहे :

• “नमो शेतकरी” योजनेचा लाभ घेणाऱ्या ५ लाख महिला : यांना “लाडकी बहीण” योजनेतून फक्त ५०० रुपये मिळणार आहेत, तर “नमो शेतकरी” योजनेतून १००० रुपये मिळणार आहेत.
• वाहनधारक २.५ लाख महिला : ज्या महिलांच्या नावावर वाहन आहे, त्यांना योजनेतून अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
• दिव्यांग विभागातून लाभ घेणाऱ्या महिला : ज्या महिलांना दिव्यांगत्वासाठी वेगळ्या योजनांमधून लाभ मिळतो, त्यांचीही छाननी करून त्यांना वगळले जाणार आहे.
• उच्च उत्पन्न गटातील महिला : ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा अधिक आहे, त्यांना योजनेतून काढले जाणार आहे.
• योजनेसाठी चुकीची माहिती देणाऱ्या महिला : अर्ज करताना दिलेल्या माहितीत विसंगती आढळल्यास त्या महिलांना अपात्र ठरवले जाणार आहे.

नवीन नियम लागू

१ जून ते १ जुलै दरम्यान महिलांना दरवर्षी ई-केवायसी करावी लागणार असून, हयातीचा दाखलाही जोडावा लागेल. आधार कार्ड योजनेशी लिंक नसेल, तर त्या महिलांना देखील अपात्र ठरवले जाणार आहे. राज्य सरकार प्राप्तीकर विभागाच्या मदतीने उत्पन्नाची पडताळणी करणार आहे. (Ladki Bahin Yojana)

(हेही वाचा – अल्पसंख्याक शाळा मान्यतेबाबतच्या निर्णयाला CM Devendra Fadnavis यांची स्थगिती)

विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल

“हा निर्णय महिलांचा आर्थिक शोषण करण्यासाठी आहे,” असा आरोप ठाकरे गट, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने केला आहे. “सरकार केवळ कागदोपत्री बचत दाखवून महिलांना योजनांपासून वंचित करत आहे,” असे म्हणत विरोधकांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. (Ladki Bahin Yojana)

सरकारचा बचाव – गरिबांसाठी निर्णय योग्य

सरकारने मात्र हा निर्णय “लाभार्थ्यांची खरी ओळख पटवण्यासाठी घेतला असून, प्रत्यक्ष गरीब महिलांना लाभ मिळावा यासाठी हे आवश्यक आहे,” असे स्पष्ट केले आहे.

राज्यात निवडणुकीपूर्वी “लाडकी बहीण” योजनेचा (Ladki Bahin Yojana) विषय अधिक चर्चेत राहणार असून, विरोधक आणि सरकार यांच्यात टोकाची जुंपणारी दिसत आहे.

हेही पहा –