राज्याचे मंत्रिमंडळ, मुख्यमंत्री यांची जी कर्तव्य आहेत, त्यामध्ये राज्यपाल हस्तक्षेप करत आहेत, घुसखोरी करत आहेत, असे राज्याचे मंत्री नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे. हे घटनाविरोधी आहे. राज्यपालांना राज्यातील कामांचा आढावा घेण्याचा अधिकार आहे, मात्र त्यासाठी ग्रामीण स्तरावर दौरे काढण्याची गरज नाही. अन्य राज्यांतही पूरस्थिती निर्माण झाली, मात्र तिथे राज्यपालांनी दौरे काढलेले नाहीत. राज्यपाल हे कुणाच्या दबावाखाली करत आहेत, त्यांचा बोलावते धनी कोण आहेत, असा प्रश्न शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केला.
…तर तुमचाच पाय गुंत्यात अडकून पडाल!
राज्यपालांनी घटनेनुसार शपथ घेतली आहे. लोकनियुक्त सरकारची अडवणूक करू नये, असे संकेत असताना विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची यादी असो कि एमपीएमसीसंबंधी नियुक्त्या असतील, यात अडवणूक का होत आहे? राजभवन हे सरकारला मदत करण्यासाठी असते, पाय खेचण्यासाठी नसते, पाय खेचण्याचा प्रयत्न केला तर तुमचाच पाय गुंत्यात अडकून पडाल, असा इशाराही संजय राऊत यांनी यावेळी दिला. राज्यपालांचे काम मर्यादित स्वरूपात असते. त्यांनी अधिकाऱ्यांकडून माहिती घ्यायची असते, मंत्रिमंडळ शिफारशी करायच्या असतात, मात्र सरकारप्रमाणे कारभार हाकायचा नसतो. जे महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमध्ये होताना दिसत आहे, असेही राऊत म्हणाले.
केंद्राने जास्तीत जास्त मदत द्यावी!
केंद्राकडून जास्तीत जास्त मदतीची अपेक्षा असून आम्ही त्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. कालची मदत ही राज्य सरकारने केलेली आहे. आम्ही पॅकेज हा शब्द वापरत नाही. जेवढी गरज आहे तेवढे द्यावं. विमा कंपन्यासंदर्भात आम्ही काही भूमिका घेतल्या आहेत. अनेक भागांत नुकसान झाले असून विमा कंपन्यांचे कार्यालयच वाहून गेले आहे. अनेकांची कागदपत्रे वाहून गेली असून दावा करताना अडचणी येत आहेत. अशावेळी केंद्राने विमा कंपन्यांना सूचना द्याव्यात आणि तोडगा काढावा अशी विनंती निर्मला सीतारमण यांना केली आहे, अशी माहिती संजय राऊत यांनी दिली.
Join Our WhatsApp Community