काही दिवसांपूर्वी मंत्रालयातील उपाहारगृहावर (Ministry Restaurant) अन्न व औषध प्रशासनाने एफडीए छापा (FDA Raid) टाकला. नियमांचे पालन होत आहे की नाही, स्वच्छता राखली जाते का, आणि अन्नपदार्थ योग्य दर्जाचे आहेत का, हे पाहण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली. मात्र, या छापेमारीपूर्वीच उपाहारगृह प्रशासनाला याची माहिती मिळाली होती, यामुळे या कारवाईचे गांभीर्यच संपले.
छापेमारीच्या दिवशी उपाहारगृहातील स्वच्छता उल्लेखनीय होती. सगळी भांडी चकचकीत, कपडे व्यवस्थित, आणि खाद्यपदार्थ तर अगदी ताजेतवाने वाटत होते. त्यादिवशी बनवलेला चहा इतका उत्तम होता की, तो पिऊन एफडीए (FDA) अधिकारीही प्रभावित झाले असावेत. मात्र, तपासणी संपताच पुन्हा जुन्याच पद्धती सुरू झाल्या. पिण्याच्या पाण्याचा दर्जा, अन्नाच्या स्वच्छतेचा अभाव आणि अस्वच्छ वातावरण पुन्हा तस्संच राहिलं.
(हेही वाचा – Eknath Shinde : भेटीगाठी की तक्रार भेटी; उपमुख्यमंत्र्यांच्या भेटीमुळे राजकीय तर्क-वितर्क)
खरंतर, अशा छापेमाऱ्या म्हणजे केवळ नियमांचे पालन होण्याचा दिखावा असतो का, असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडतो. नियम कडक असले, तरी त्यांची अंमलबजावणी तितक्याच गंभीरपणे केली जात नसेल, तर त्याचा काहीही उपयोग नाही. सरकारी कार्यालयांमध्ये, विशेषतः जिथे हजारो कर्मचारी आणि नागरिक जेवतात, तिथे अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड होऊ नये.
ही छापेमारी एक दिवसापुरती का? कायमस्वरूपी सुधारणा का होत नाहीत? स्वच्छता आणि दर्जेदार अन्न हे प्रत्येकाचे हक्क आहेत. त्यामुळे अशा कारवायांचा केवळ दिखावा न करता, त्याचा खरा परिणाम दिसणं गरजेचं आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community